दुई दशकपछि हङकङमा सबैभन्दा विशाल प्रदर्शन, सुपुर्दगी कानुनको विरोधमा उत्रिए लाखौं जनता

हङकङ। हङकङमा सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विधेयकका विरुद्धमा विशाल प्रदर्शन भएको छ।

प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्नकारीहरूबीच हिंसात्मक झडप भएका छन्। सो प्रदर्शनमा लाखौंले सहभागिता जनाएको बताइएको छ।

सो प्रस्तावित कानुनले चीनलाई हङकङमा आफ्ना राजनीतिक विपक्षीलाई निसाना बनाउन सहयोग पुर्याउने भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले हङकङको प्रदर्शनमा विदेशी शक्तिको हात रहेको आरोप लगाएका छन्।

चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले विदेशी शक्तिहरूले चीनलाई चोट पुर्याउन हङकङमा विध्वंश निम्त्याउन खोजेको उल्लेख गरेका छन् । सेतो पोसाकमा देखिएका प्रदर्शनकारीले चर्को गर्मीमा पनि कैयौं घण्टा सडकमा निरन्तर प्रदर्शन गरेका थिए।

ठूलो संख्यामा व्यवसायीका साथै कानुनका विद्यार्थी, धार्मिक समूह र प्रजातन्त्र पक्षधर व्यक्तिहरू प्रदर्शनीमा सहभागी भएका थिए।

भिडको संख्या अनुमान गर्न अपनाइएको मापदण्डका कारण आयोजक र प्रहरीले दिएको तथ्यांकमा भने ठूलो अन्तर पाइएको छ।

हङकङकी प्रमुख कार्यकारी नेत्री क्यारी लामले विरोध भए पनि सुपुर्दगीको योजना फिर्ता नगर्ने स्पष्ट पारेकी छन् । सोमवार संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै हङकङकी कार्यकारी प्रमुख ल्यामले सो कानुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै मानवाधिकारको रक्षा हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरेकी छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले विरोध र्यालीमा १० लाख मानिस सहभागी भएको दाबी गरेका छन् । दुई दशकभन्दा लामो समयपछि हङकङमा विशाल प्रदर्शन भएको हो । यद्यपि प्रहरीले प्रदर्शनमा करिब २ लाख ४० हजारको संख्यामा सर्वसाधारण सहभागी भएको जनाएको छ।

आयोजकको अनुमानअनुसार भने यो सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरिएयता त्यहाँ भएको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन हो । र्याली सम्पन्न भएपछि प्रहरीसँग सयौं प्रदर्शनकारीहरूको झडप भएको थियो।

मुकुन्डो लगाएका कतिपय प्रदर्शनकारीहरू प्रहरीले खडा गरेको अवरोध पन्छाएर विधान परिषद्को भवनमा प्रवेश गर्न खोजेपछि झडपको अवस्था सिर्जना भएको हो।

प्रदर्शनकारीलाई रोक्न प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठी प्रहार गरेको थियो । हङकङमा यसअघि हुने सबै प्रदर्शनहरु शान्तिपूर्ण हुने गरेका थिए । तर यो झडपले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुने हङकङको परम्परा अन्त्य गरेको त्यहाँका प्रहरी प्रमुखले बताएका छन्।

कानुनमा गरिएको परिवर्तनपछि हत्या र बलात्कार जस्ता आपराधिक आरोप लागेका अभियुक्तलाई आफूसमक्ष सुपुर्दगी गर्न चीन, ताइवान र मकाऊका अधिकारीहरूले आग्रह गर्न सक्छन् । जसमा मुद्दाको प्रकृति हेरेर निर्णय गर्न सकिनेछ।

हङकङका अधिकारीहरूले आग्रहअनुसार सुपुर्दगी गर्न अनुमति दिने वा राजनीतिक वा धार्मिक अपराधका सन्दिग्धलाई सुपुर्दगी नगर्ने अन्तिम अधिकार हङकङको अदालतमा रहेको बताएका छन्।

सरकारले कम्तीमा सात वर्षको जेल सजाय पाएर भागेकालाई सुपुर्दगी गर्नेजस्ता कुरामा सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न खोजेको छ।

गत वर्षको फेब्रुअरीमा हङकङका १९ वर्षीय युवामाथि ताइवानमा बिदा मनाउन सँगै गएकी आफ्नी २० वर्षीया गर्भवती प्रेमिकाको हत्या गरेको अभियोगपछि कानुन संशोधनको प्रस्ताव आएको हो।

प्रेमिकाको हत्यापछि ती युवा ताइवानबाट भागेर हङकङ फर्किएका थिए । ताइवानका अधिकारीहरूले उनलाई सुपुर्दगी गर्न हङकङका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

तर ताइवानसँगको सुपुर्दगी सम्झौताको अभावका कारण उनलाई सुपुर्दगी गर्न उत्तर हङकङका अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका थिए।

कुनै समय बेलायतको उपनिवेश रहेको हङ्कङ सन् १९९७ मा चीनलाई फिर्ता गरिएयता ‘एक देश दुई प्रणाली’ को सिद्धान्तअन्तर्गत अर्धस्वायत्त छ।

हङकङमा छुट्टै कानुन छ । त्यहाँका बासिन्दाले मुख्य भूमि चीनका नागरिकले नपाउने नागरिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्छन्।

हङकङले २० वटा देशसँग सुपुर्दगी सम्झौता गरेपनि दुई दशकदेखि जारी सहमतिको प्रयासकाबीच पनि चीनसँग सम्झौताबारे टुंगो लागेको छैन। यो खबर राजधानीमा छापिएको छ।