विनोद चौधरीको कम्पनी र हुवावेबीच ११ अर्बको सम्झौता

नेपालमा फोरजी सेवा विस्तार गर्न चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकम्युनिकेसन र चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनी हुवावेबीच सम्झौता भएको छ।

पछिल्लो समय अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको हुवावेसँग सिजीले ११ अर्ब रुपैयाँ (१ सय मिलियन अमेरिकी डलर) मा फोरजीका लागि सम्झौता गरेको चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ। भारतमा रिलायन्सको जिओले जस्तै नेपालको दूरसञ्चार बजारलाई हलचल गर्ने उद्देश्यका साथ सिजीले नयाँ फोरजी प्रविधिका लागि साढे २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी गरेको चौधरी ग्रुपका महाप्रबन्धक मधुसुदन पौडेलले बताए । उनका अनुसार डाटामा आधारित निःशुल्क भ्वाइस सेवा, अनलाइन भुक्तानी सेवालगायतका अन्य सेवाहरू सञ्चालन हुनेछ । सिजी टेलिकम्युनिकेसनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाका लागि यसअघि नै टर्कीको टर्कसेलसँग पनि सहकार्य थालिसकेको छ।

नेपालको एक मात्र अमेरिकी डलर अर्बपति चौधरीको कम्पनीसँग ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको मात्र अनुमतिपत्र छ । जिएसएमलगायतका सबै किसिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्रका लागि सिजिले आवेदन दिए पनि लामो समय बितिसक्दासमेत सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

सम्झौताअनुसार हुवावेले फाइभजीमा समेत ‘अपग्रेड’ गर्न सकिने गरी नेपालमा फोरजी सेवा सुरु गर्न सम्झौता गरिएको हो । हुवावे फाइभजी प्रविधिको उपकरणका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा विश्वबजारमा उदाएको छ । तर, अमेरिकाले भने सुरक्षाका हिसाबले हुवावेका उपकरण जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै आफ्नो मुलुकमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘चिनियाँ कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने सवालमा हामीले कुनै समस्या देखेका छैनाैं,’ पौडेलले भने, ‘हामीले चिनियाँहरूसँग मिलेर सिमेन्ट क्षेत्रमा समेत काम गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ ।’

किन रोकियो सिजीको अनुमतिपत्र ?
१४ जेठ ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिजी टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णयअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदा अनुमतिपत्र दिन नसकिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ ।

सरकारले सिजीले बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीसमेत गरी करिब ३६ करोड रुपैयाँ ०७४ माघ मसान्तदेखि पा“चबराबर किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । जसअनुसारको पहिलो र दोस्रो किस्ताबापतको रकम सिजीले बुझाइसकेको छ ।

सरकारले ०६९ मा प्रविधिको विकाससँगै दूरसञ्चार सेवाको प्रकृति समान भएको भन्दै त्यसअघि विभिन्न दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेका सेवा प्रदायकलाई समान बनाउने योजना अगाडि सारेको थियो । त्यसका लागि राजपत्रमा निश्चित योग्यता तथा सर्तसमेत तोकिएको थियो । सोहीअनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रका लागि ०६९ मा स्मार्ट, युटिएल र सिजीले निवेदन दिएका थिए । तर, आवश्यक सर्त पूरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले सिजीलाई भने तत्काल आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

सुरुमा अनुमति लिँदा सिजीलाई पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाको ५ सय ३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउनुपर्ने सर्त तोकिएको थियो । सम्बन्धित जिल्लाका ‘प्रत्येक इलाकामा कम्तीमा एउटा एक्सचेन्ज वा एउटा बिटिएस स्थापना गर्नुपर्ने’ भन्दै राजपत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक योग्यता तोकियो । सो योग्यताकै विषयमा विवाद हुँदा सिजीको अनुमतिपत्र रोकियो । त्यसलाई उसले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा राजनीतिक षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

पछिल्लोपटक १४ जेठ ०७४ मा सरकारले पूर्वसर्तलाई अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछिको सर्तका रूपमा परिवर्तन गरिदिएको थियो । तर, निर्णयअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएका कारण अनुमतिपत्र रोकिएको छ । सिजीलाई आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र दिने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्राालयलाई दुई महिनाअघि नै सोधिएको प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनै किसिमका जवाफ पाइसकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘जवाफ नआईकन लाइसेन्स दिने–नदिने विषयमा त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ सेवा सञ्चालनका लागि प्राविधिक साझेदार जुटाउनेदेखि उपकरण खरिदसम्मको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको महाप्रबन्धक पौडेलले जानकारी दिए । ‘हामी अनुमतिपत्रका लागि तीव्र प्रतीक्षामा छाैं,’ उनले भने, ‘अनुमतिपत्र पाएपछि तुरुन्तै सेवा सञ्चालन गर्ने गरी हामी तयारी अवस्थामा छौँ।’ यो नयाँपत्रिकामा छापिएको छ।