प्रदर्शनकारीसँग झुक्यो हङकङ सरकार: सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता

एजेन्सी
हङकङ: हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी ल्यामले बुधवार विवादित सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेकी छन्। उक्त विधेयकका कारण हङकङमा तीन महिनादेखि विशाल प्रदर्शन भइरहेका छन्।

प्रदर्शनकारीका प्रमुख पाँच मागमध्ये विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मुख्य माग रहेको थियो। यो खबर अन्नपूर्णपोष्टमा प्रकाशित छ।

चीनको स्वायत्त शासन भएको हङकङमा गत जुनदेखि लाखौं मानिस सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। ल्यामले शुरुमा विधेयक फिर्ताको माग अस्वीकार गरेकी थिइन्। लामो समयपछि शान्ति कायम गर्न विधेयक फिर्ता लिएको बताएकी छन्।

सुपुर्दगी विधेयकमा हङकङमा अपराध गरेका दोषीलाई मुख्य भूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्ने उल्लेख थियो। ल्यामले भिडियो सन्देशमार्फत भनिन्, ‘जनतामा देखिएको चिन्ता हटाउन औपचारिक रूपमा सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिन्छौं।’ यो घोषणासँगै हङकङको शेयर बजार ४ प्रतिशतले बढेको छ।

प्रदर्शनकारीले भने सरकारी घोषणा आए पनि विरोध जारी राख्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले यो घोषणाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। आन्दोलनमा सक्रिय खटिएका प्रमुख कार्यकर्ता चोस्वा वोङले भने, ‘बहुत ढिलो तर निकै कम।’ उनलाई गत साता प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनले भने, ‘चीन र हङकङ सरकारको चालबाजीप्रति सतर्क र सजग हुन यसप्रति आग्रह गर्छौं। कसैलाई नबहकिन आग्रह गर्छौं। उनीहरूले केही माग पनि माने्का छैनन्। उनीहरू कठोर कानून लगाउने तयारीमा छन्।’

विधेयक ल्याउनेबित्तिकै ल्याम सरकारको विरोध शुरु भएको थियो। सुपुर्दगी विधेयक हङकङमा रहेको स्वतन्त्रता हनन गर्न ल्याइएको हङकङवासीको दाबी छ। मुख्य भूमिभन्दा हङकङमा बढी स्वतन्त्रता छ। लाखौं व्यक्ति सडकमा उत्रिएपछि ल्यामले विधेयक स्थगित गरेकी थिइन्। उनले विधेयक औपचारिक रूपमा फिर्ता लिन नमानेपछि प्रदर्शनकारी हिंस्रक बनेका थिए। त्यसपछि आन्दोलन झनै चर्किएको थियो। हङकङका बासिन्दाले आफ्नो नेता प्रत्यक्ष रूपमा छान्न पाउनुपर्ने माग पनि गर्दै आएका छन्। यो माग भने चीनले मान्ने सम्भावना देखिँदैन। बुधवार भिडियो सन्देश जारी गर्दा ल्याम निकै शान्त देखिन्थिन्।

उनले भनिन्, ‘संघर्ष चर्काउनुको साटो वार्ता गरौं र समस्या समाधान गरौं।’ उनले समाजको गम्भीर समस्या पत्ता लगाउन र समीक्षा गर्नका लागि विशेषज्ञ नियुक्त पनि गर्ने घोषणा गरेकी छन्। प्रदर्शनकारीका अन्य चार माग भने ल्यामले मान्न नसकिने स्पष्ट पारिन्। उनले घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्ने मागलाई अस्वीकार गरिन्। उनले प्रदर्शनकारीलाई माफी दिने, दंगा शब्द फिर्ता लिने र निर्वाचन अधिकार दिन नसकिने बताइन्।

प्रदर्शनकारीले भने विधेयक फिर्ता लिँदैमा आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्। प्रदर्शनकारी आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। हजारौं व्यक्ति घाइते भएका छन्।’ उनीहरूले प्रमुख पाँच मागमध्ये कुनै पनि कम महत्वका नभएको बताएका छन्। उनले भने, ‘हङकङलाई स्वतन्त्र बनाउँछौं, अब क्रान्ति गरौं।’