देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले अभिभावकमाथि सिन्डिकेट लागू गर्दै आए पनि सरकारले ती विद्यालयमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आएको छ।
जसकारण अभिभावकहरु चरम आर्थिक शोषणमा परेका छन्।
देशभर भन्डै ६ हजा निजी विद्यालय छन् । उनीहरुले शैक्षिक सामग्री, लाइब्ररी, ट्युसन फी, प्राथमिक उपचार, खेलकुद, छात्रवृत्ति कोष, कम्प्युटरलगायतका शीर्षकमा रकम असुल्दै आएका छन् । यस्तै, स्काउट ट्रेनिङ, स्पेसल ट्रेनिङ, ट्युसन फीका नाममा मनपरी शुल्क लिने गरेका छन्।
संविधानले समेत कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ। ती विद्यालयले कमिसन खानका लागि आफूले भनेको पुस्तक पसलबाट मात्रै पुस्तक खरिद गर्न बाध्य पारेको अभिभावकहरुको गुनासो छ। यस्तै, उनीहरुले अभिभावकर्ला बजारमाभन्दा दुई तिहाइ महँगो पेसाकसमेत किन्न बाध्य पारेको बताइएको छ। यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन्।
