ओली नै चाहँदैनन् माघ ८ मा संविधान जारी गर्न

काठमाडौं, ११ पुस। संविधान निर्माणको प्रक्रिया यतिबेला भयानक संकटमा परेको छ र यसको पर्दा पछाडि कसले काम गरेको छ भन्ने गजबको रहस्य भेटिएको छ । माघ ८ गते संविधान जारी गर्न नदिन सबैभन्दा बढी अग्रसरता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लिएका छन् । आखिर किन ओली माघ ८ गते संविधान चाहँदैनन् ? राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूमा डरलाग्दा रिपोर्ट पुगेका छन् । माघ ८ गते संविधान जारी गर्न नदिने ओलीका मुख्य त दुई दाउ रहेका छन्। त्यसमा एउटा व्यक्तिगत र अर्को राजनीतिक दाउ छन्।

कांग्रेस–एमालेबीच सरकार निर्माणका बेला भएको पाँच बुँदे सहमतिमा माघ ८ पछिको सत्तासमीकरणको विषय पनि उठान गरिएको छ । यदि सहमति अनुसार अगाडि नै जाने हो भने माघ ८ मा संविधान जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने, त्यसपछि सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भन्ने समझदारी हो । यही समझदारी अनुसार शुरुका दिनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान निर्माणका लागि आफ्ना पार्टीलाई लचक पनि बनाए। जब, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र खास गरेर दक्षिणी छिमेकीबाट ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने सन्देश आयो त्यसपछि ओली उग्र बनेका हुन्।

स्रोतका अनुसार ८ माघमा संविधान जारी भएपछि पनि आफू प्रधानमन्त्री नहुने भएपछि ओलीले अरु कसैको लागि बाटो खोल्ने सोच नै राखेनन् । उनले आफूनिकटका नेताहरूसँग भन्ने गरेका छन्– बरु सुशीलले नै खाउन् । अरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्नुप¥यो र ? ओलीको संकेत भावी प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेको कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवातिर थियो । ओलीले दक्षिणी छिमेकी भारतको मन जित्न मधेशवादी दलहरूलाई सरकारमा ल्याउने कसरत पनि गरेका थिए । तर, मधेशी दलहरूले सरकारमा नआउने जवाफ दिएर सन्देश दिए कि– तपाईं अझै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छैन । त्यसो त ओलीले आफ्ना एकजना दूतलाई भारतमा पठाएर भारतको मन जित्ने कोशिश गरेका थिए । त्यो फ्याक्टरले पनि काम गरेन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत सहमतिमै संविधान बनाउनु न भनेर सन्देश दिएपछि ओली तनावमा आएका थिए । उनी प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा बहुमतकै संविधान बनाउन चाहन्थे। तर, त्यो सम्भव भएन।

एमालेभित्रै माधव नेपाल समूह ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन इच्छुक देखिएन। प्रतिपक्ष दलका ओलीले मन जित्न सकेनन्। सबै कोर्षबाट असफलता हात लागेपछि ओलीले माघ ८ गतेको समयसीमा टार्न र देशलाई थप जटिल मोडमा पुर्याउने योजना बनाएको सूत्रहरूको भनाइ छ । माघ ८ गतेपछि प्रधानमन्त्री तपाईं नै हो भन्ने सुनिश्चितता गराउने हो भने ओली जस्तोसुकै संघीयता, शासकीय स्वरुप लगायतका विवादित विषयमा सहमति गर्न तयार हुने एमालेका केही नेताहरूको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि संविधान जारी नभएसम्म सत्ता नछाड्ने बताएर ओलीलाई तर्साइरहेका छन्। दुनियाँमा कहीं नभएको जात्रा एमालेले यसअघि नै देखाइसकेको छ । सामान्यतः दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने चलन हुन्छ। तर, नेपालमा सत्ता विना बस्नै नसक्ने रोगबाट ग्रसित भएका एमाले नेताहरूले प्रतिपक्षको कुर्सी भन्दा सिंहदरबारको कुर्सी प्यारो लाग्ने गरेका छन्।

ओलीले प्रधानमन्त्री हुने दाउ बाहेक अर्को खतरनाक राजनीतिक दाउ पनि छ, जसका कारण उनी माघ ८ गते संविधान जारी गर्न चाहँदैनन्। संविधानका विवादित विषय, जुन विगतमा सहमतिको नजिक पनि पुगेका थिए, त्यसलाई एकपछि अर्को गरी जटिल बनाइदिएर ओलीले जानी जानी ८ माघ टार्ने योजना बनाएका छन्। न सैद्धान्तिक न व्यावहारिक हिसाबले माघ ८ गते संविधान ल्याउन सम्भव छ, तर ओली आफू संविधानकै पक्षमा रहेको देखाउन आजको दिनसम्म पनि जबकि एक महिना पनि बाँकी छैन, माघ ८ मै संविधान आउँछ÷ल्याउँछौं भनेर धम्की दिन छाडेका छैनन् । ओलीको राजनीतिक कारण भने निकै डरलाग्दो छ । खासमा उनी नेपालको शान्ति प्रक्रियाको कट्टर विरोधी हुन्।

१२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौतादेखि संविधानसभाको चुनाव र गणतन्त्र ओलीको एजेन्डा नै थिएनन्। गणतन्त्रको आन्दोलनलाई त उनी घोडा चढेर अमेरिका जाने कोर्स समेत भनेका थिए । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता उनको कहिल्यै एजेन्डा बनेनन्। एमालेलाई संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दामा लैजाने नेता माधवकुमार नेपाल नै हुन् । उनी एमाले नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष भएको भए नेपालको संविधान लेखन प्रक्रिया निकै अगाडि बढिसकेको हुनेथियो भन्ने जानकारहरू मान्दछन् । तर, ओली अध्यक्षमा आएपछि उनले विगतका परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत गर्नेमा ध्यान नै दिएका छैनन् । ओली ढिलो वा चाँडो संविधानसभा बाहिरबाटै संविधान बनाउन चाहन्छन् । पहिलो संविधानसभा विघटनको सूत्रधार पनि तिनै ओली थिए भनेर विभिन्न पत्रपत्रिकामा समाचार आइसकेका छन् । ओली अहिले पनि संविधानसभाबाट बाहिर निकालेर संविधान निर्माणको प्रक्रिया कुनै आयोगलाई दिन चाहन्छन्।

सूत्रका अनुसार ओलीले के सोचेका छन् भने यदि संविधानसभाबाट संविधान बनाइएन भने राजनीतिक हिसाबले माओवादीको नारा सकिन्छ, संघीयतामा जानु पर्दैन, धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याउन पाइन्छ । ओली कहिलेकाहीं कमल थापाको नारालाई समेत नदेखिने गरी समर्थन गर्ने व्यक्तिमा आउँछन् । विपक्षी ३० दलीय मोर्चाले कांग्रेस भन्दा एमाले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा धेरै नकारात्मक भएको निष्कर्ष नै निकालेका छन् । ओलीको रवैया बुझेपछि उनीहरू अहिले आन्दोलनमा समेत लागिसकेका छन् । माघ ५ गते आमहडतालसहितको संघर्षका कार्यक्रम बनाइसकेका छन्। (जनआह्वान साप्ताहिक)