के चीन र भारत राजसंस्था पुनस्थापनाको पक्षमा गएकै हुन् त ?

काठमाडौं, १७ पुस। संविधानसभाभित्रका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नबन्दा माघ ८ मा संविधान नआउने निश्चितजस्तै भएको अवस्थामा त्यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित अराजकतामा सेना र राजसंस्थाको भूमिकाबारे उच्च राजनीतिक तहमा अडकलबाजी हुन थालेको छ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले माघ ८ मै संविधान ल्याउन बुधबार गरेको अन्तिम प्रयासमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहभागी भए पनि अन्य नेताले उत्साह नदेखाएपछि नेतृत्वबीचमै यो अडकलबाजी हुन थालेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएको छ।

नेपालका राजनीतिक दलका गतिविधि र संविधान निर्माण प्रक्रिया नजिकबाट नियालिरहेका चीन र भारतका अधिकारीहरूले माघ ८ मा संविधान नआए उत्पन्न हुनसक्ने अराजक स्थिति सम्बोधन गरी स्थायित्व कायम गर्न राजसंस्थाको पुनस्थापनालाई एउटा सम्भावनाका रूपमा छलफल अगाडि बढाएका छन्।

मर्यादाक्रमको उपल्लो तहमा पर्ने एक अधिकारीका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना उत्तराधिकारीका रूपमा नाति हृदयेन्द्रलाई घोषित गरेमा त्यो विकल्प अस्वीकार गर्न दलहरूका लागि कठिन हुनेछ।

ती उच्च अधिकारीले भने, ‘चीन र भारतबाट आएको संकेतलाई यसै रूपमा हेरेको छु।’ चीनले ‘राष्ट्रिय एकता’ र भारतले ‘सबैलाई स्वीकार्य हुने’ संविधानका पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गत साता नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरू नभेट्नुलाई पनि उनीहरूप्रतिको अविश्वासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

माघ ८ गते संविधान जारी नभए उत्पन्न हुनसक्ने अराजकतामा सेनाको समेत भूमिका रहनसक्ने सम्भावनाप्रति सत्ता र दलीय नेतृत्व त्रसित भएका छन्।

पूर्वनिर्धारित मिति माघ ८ मा संविधान जारी हुन नसक्ने देखिएपछि संविधान जारी गर्ने अर्को मिति घोषणाको आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको छ।