काठमाडौं, २९ पुस। संविधानका मुख्य विवादमा जस्तै आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रस्तावमा पनि शीर्ष नेताहरूबीच सहमति हुन सकेन। नागरिकतामा बाबु र आमालाई बराबर अधिकार दिन दबाब दिँदै आएका महिलाअधिकारकर्मी सोमबार संवाद समितिको बैठकमा पनि पुगेका थिए।
बैठकअघि अनौपचारिक छलफल गरिरहेका वेला अधिकारकर्मीका कुरा सुनेपछि समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भए आफूले प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउने स्पष्ट पारेका थिए। लगत्तै सबै दलका नेताहरूले महिलाहरूको प्रस्ताव जायज भएको भन्दै प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउन सहमति दिएका थिए।
शीर्ष नेताहरूको सहमतिलगत्तै संवाद समितिले प्रस्ताव पनि तयार गरेको थियो। प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको आमा वा बाबु नेपाली नागरिक रहेछ र उक्त व्यक्ति स्थायी रूपमा नेपालमा बसोबास गरेको एवं आमा वा बाबुको नामबाट कुनै अन्य देशको नागरिक रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ।’
आश्वासन पाएपछि महिलाको टोली हिँड्यो, तर अपराह्न बसेको औपचारिक बैठकमा सभापतिले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रस्ताव पारित गराउन पढेर सुनाएका थिए। लगत्तै एमाले नेता माधवकुमार नेपालले ‘अहिले नगरौँ’ भन्ने लेखेर चिट सभापतिलाई दिएका थिए। नेपालसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि अहिले नगरौँ भनेपछि प्रस्ताव रोकिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ।
