किरात याक्थुङ्ग चुम्लुङ्ग दोहा कतारद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्ति

मितिः २०७१।०९।२४
किरात याक्थुङ्ग चुम्लुङ्ग दोहा कतारद्धारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति
अहिले पुनः मुलुकको अवस्था अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको छ। ठूला भनाउदा राजनैतिक पार्टीहरुले सेना परिचालन गरेर अथवा बहुमतको बलमा जबरवस्ती बल मिच्याई पाराले संविधान जारि गर्ने दुस्साहस गरि रहेका छन्। कथित प्रकृयागत तरिकाले बिना सहमति संविधान जारि गरे नेपाली जनताको लामो वलिदानले प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्न सक्ने निश्चित छ । जनताका हक, अधिकारहरू सुचिश्चित हुन लागेको अवस्थाबाट वञ्चित गरिएको छ । यसरी बिना सहमति बल मिच्याई तरिकाले संविधान जारी गरिनु राष्ट्रको लागि ठूलो घात हुन जानेछ, घोर जनघात हुनेछ । संविधान यसरी जारी गरिन खोजिनु मुलुकलाई दन्द तिर धकेल्नु हो, यसो गरिनुको मुख्य कारण जनताको आमूल परिवर्तनकारी मार्गको आधार संघीयता र पहिचानसहितको स्वायत्त राज्यहरू घोषणा गर्न नचाहनु हो । संविधानसभाका मुख्य दुश्मनहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) र तिनका मुख्य नेताहरू नै हुन्।

यसरी करिव अढाईसय वर्षभन्दा अघिदेखि शोषित, उत्पीडित, विभेदित् जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रताको ढोका बन्द गरी अघि बढन तयार रहेका यि ठुला भनाउदा दलहरुले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति, मधेस र लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान, तामसालिङ, मगरात र थरुहठ जस्ता आन्दोलनहरु लगायतका साझा दस्तावेजको रुपमा रहेको अन्तरिम संविधानको मूलमर्म र भावना विपरीत बल पुर्वक संबिधान जारी गरि लोकतन्त्रको मर्मलाई नै ध्वस्त पार्ने दस्साहस गरि रहेका छन, । जुन अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, बद्नियत्पूर्ण तथा राष्ट्रहित, जनहित विपरीत छ । कियाचु कतार यस कदमको घोर बिरोध गर्दछ।

त्योसँगै ः यसबाट आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, उपेक्षित, महिला, दलित एवम् मुस्लिम समुदायको संविधानसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने बाटोलाई रोक्ने प्रपञ्च रचिएको स्पष्ट छ।

प्रकृयाबाट वा बहुमतको आधारमा संबिधान जारी गर्ने सर्त अघि सारेर आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम तथा संघीयता र पहिचान पक्षधरहरूलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्रपूर्ण योजना अघि सारिएको छ।

यी नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै नदेखिएका परिदृष्यहरू हुन्। ०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनअघि संविधानसभाको पहिलो बैठकको साधारण बहुमतले पारित गर्ने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म्निरपेक्षता लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । तर, अहिले ती जनताको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई धमाधम उल्टाउन खोजिदै गरिएको अवस्था छ । त्यसैले, माघ ८ गते यो प्रतिगामी कदमबाट पूर्णरुपले पछि हटि सर्व सहमतिले संबिधान जारि गरिनुपर्दछ । तब मात्र नयाँ संबिधानले मुर्त रुप लिन सक्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ । यसरी, यथास्थितिबादी सोच बहुलठ्ठीपनले मुलुकमा कुनै पनि हालतमा शान्ति सुब्यवस्था कायम हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो यस्ता किसिमका अनाहक हल्ला फैलाउने कार्य ठुला भनाउदा राजनैतिक पार्टिहरु र सम्बन्धित् नेताहरुबाट तत्काल रोकिनु पर्दछ।

ऐतिहासिक संविधान जारी हुन लागेको अवस्थामा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुरुपको संबिधान जारी गरिनु पर्छ, यसको बचाउ, उपलब्धिहरूको रक्षा र संविधानको घोषणा गर्न– गराउन नेपालका तमाम् पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर आदिवासी जनजाति मधेशी मुस्लिम तथा उत्पीडितहरू एक जुट भएर आनदोलनमा उत्रिनु अत्यन्त जररी छ, बर्तमान अवस्थामा संघियता र पहिचानबादी दलहरुको मोर्चा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल, आदिबासी जनजातिहरुको संयुक्त संङ्घर्ष समिति र अन्य बिभिन्न उत्पिडित बर्गहरुको आन्दोलन प्रति कियाचु कतार एक्यबध्दता जाहेर गर्दछ, तत्कालीन नेपाल सरकारसँग मिति २०६९ जेष्ठ ९ गते भएको ९ बुँदे सहमति लगायत विगतमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, लिम्बुवान र ताम्सालिङ लगायतसँग भएका सम्पूर्ण सहमतिहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ।

अन्त्यमा, शताब्दीयौंदेखि उत्पिडनमा पारिएका नेपालका आदिबासी जनजाति मधेशी मुस्लिमको पहिचान खोसिने किसिमको संबिधान जारी गर्ने दुस्साहस गरे अबको आन्दोलन अझ ससक्त भएर जानेमा कुनै दुई मत छैन र यो अधिकारको प्राप्तिको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले बल प्रयोग गर्न खोजेमा भई परि आउने सम्भावित दुर्घटनाको सरकार स्वयम जिम्मेवार हुनु पर्ने पनि हाम्रो ठहर छ।

………………………………… …………………………………..
का.वा. महासचिब अध्यक्ष
डम्बर लिबाङ लिम्बू लोकेन्द्र कुमार तुम्रोक