काठमाडौं, मंसिर ८ । जबर्जस्ती करणीका कसुर मिलापत्र गराएमा अब तीन वर्षसम्म कैद हुने भएको छ। कसुरदारलाई ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना पनि हुनेछ।
पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराइएको पाइएपछि सरकारले सो व्यवस्थालाई कसुर परिभाषित गर्दै कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मौजुदा तीन ऐन संशोधन गर्न यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यसअघि बलात्कारका घटना मिलापत्रको हकमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था थिएन । अध्यादेश आइतबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले तत्काल कानुन पुनरवलोकन गरेर हिंसा पीडितलाई शीघ्र न्यायको आवश्यक रहेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताईन् । उनले भनिन्, ‘‘कानुन समय अनुसार सुधार गर्दै लाने नै उद्देश्य हुन्छ । तत्काल पीडित पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अध्यादेश सिफारिस गरेका हौँ ।’’
पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मिलापत्र गराइएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । अध्यादेशले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मिलापत्र गराएको अवस्थामा थप ६ महिना कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई साढे तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ ।
मिलापत्रका लागि आर्थिक लेनदेन गरेर वा नगरी दबाब दिने, प्रभावमा पार्ने, उजुरी लगायतका प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई कसुरका रूपमा विधेयकले परिभाषित गरेको छ ।
अध्यादेशले उमेर समूह अनुसार हुने सजायको व्यवस्था बढाएको छ । १४ वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिविरुद्ध हुने बलात्कारका घटनामा कसुरदारलाई अब १२ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म कैद हुने आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ।
