प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वार्थपरक सौदाबाजीभन्दा लोकतान्त्रिक मूल्यअनुरूप जनतामा जान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको स्पष्ट पारेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको घोषणापत्रअनुसार सरकार चल्न नदिएको र संसद्ले समेत सरकारका कतिपय प्रस्तावमा निकास दिन नसकेकाले जनादेशका लागि अग्रसर भएको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालतले उक्त प्रश्नमा प्रवेश गर्न नमिल्ने पनि बताएका छन् । यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका मुद्दामा समेत अदालतले सो प्रश्नलाई मनन गरेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। अदालतको आदेशअनुसार तोकिएको अन्तिम दिनमा प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आइतबार लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् ।
‘‘निर्वाचनको समयमा गरिएको घोषणापत्रको मर्म बमोजिम समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई हाँक्न सक्नेगरी योग्यता, क्षमताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्दा आफ्नो र पराईका कित्ताकाट गरेर सो विषयलाई टुङ्गोमा पुग्न दिइएन । महत्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो।
संवैधानिक अङ्गका रिक्त पद पूर्ति गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतमा समेत विभिन्न निवेदनहरू परिरहेको अवस्थामा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न खोज्दा पार्टीभित्रैबाट पटक पटक अवरोध सिर्जना गरियो’’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ, ‘‘सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि संसद्ले निकास दिन सकेन । यस्तो अवस्थामा स्वार्थपरक सौदाबाजीमा जानुभन्दा सार्वभौम जनतामा जानु नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप हुने ठानी ताजा जनादेशका लागि मैले अग्रसरता लिएको हुँ ।’’ गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।
