गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले लोकतन्त्रमा जीत र हारको फैसला जनता तथा निर्वाचनबाट हुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार बदर गरेपछि आज मन्त्री गुरुङले लोकतन्त्रमा जीत र हारको फैसला अदालतले नभई जनता र निर्वाचनले गर्ने उल्लेख गरे।
“प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान छ । संसदीय प्रणालीमा मध्यावधि निर्वाचन र ताजा जनादेशको घोषणा कहिल्यै प्रतिगमन हुन सक्दैन र होइन”, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका गुरुङले भने, “यो त संसदीय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तकै लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू हुन् । त्यसैले यससम्बन्धी हिजो सर्वोच्चले गरेको फैसला पनि लोकतन्त्र र जनताको हार र जीतको फैसला नभई, मात्र एउटा अभ्यास र अदालती मुद्दाको फैसलामात्र हो।”
यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले नेकपालाई एकताबद्ध बनाउन अविश्राम पहल गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री चुमानले अझै पनि एकता सम्भव रहेको उल्लेख गरे । “नबहकिऔ समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वामित्व ग्रहण गरौँ”, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका नेता चुमानले भने, “हामी आफैले बनाएको संविधानको अदालतले सम्मान ग¥यो भनेर बुझौ।”
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा केन्द्रीय सदस्य आशा कोइरालाले सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको बताए । पूर्वमन्त्री कोइरालाले नेकपा मिल्नुपर्नेमा जोड दिए । “हामीले एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने उद्देश्यले एकता गरेका थिए। कम्युनिष्टहरू एकीकृत हुनुपर्छ । एकतामा तागत हुन्छ”, उनले भने। रासस