प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएकै अवस्थामा विश्वासको मत लिने भएका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही प्रयोजनका लागि आइतबार वैशाख २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारै बसेको बैठकले अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले धारा ९३ (१) बमोजिम वैशाख २७ गते सोमबारका दिन अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एमाले अध्यक्ष ओली माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

नेकपा एकता बदर भई साविक पार्टी ब्युँतिएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सरकारलाई समर्थन नरहेको बताउँदै आए पनि फिर्ताको निर्णय भने गरेको छैन। माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म कानुनी रूपमा ओली नेतृत्वको सरकार स्पष्ट बहुमतमा देखिन्छ। प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये एमालेका १ सय २१ र माओवादीका ४९ छन्। माओवादीका ५३ सिट रहेकामा चार जना एमालेमा गएकाले उनीहरूको सांसद पद गएको छ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफैं विश्वासको मत लिन खोज्नु राम्रो भएको बताउँछन्। ‘सरकारले कानुनी रूपमा विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने बाध्यता छैन। बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र अन्य विशेष महत्वको प्रस्ताव फेल भए मात्रै हो सरकारले विश्वास मत लिनुपर्ने’, अधिकारी भन्छन्, ‘तापनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्नु राम्रो कुरा हो।’

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।