दमौली / ऐतिहासिकस्थल व्यास नगरपालिका–११ तनहुँसुरमा हालै मात्र कालोपत्र सम्पन्न भएको सडक ‘भाइरल’ बनेको छ। सडकको बीच भागमा रहेको रुखलाई संरक्षण गरेर कालोपत्र गरिएको सडकले केही समययता चर्चा कमाएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा उक्त सडकले चर्चा कमाएसँगै तनहुँसुर पुग्ने सर्वसाधारणको सङ्ख्या बढेको छ। सडककै कारण यतिबेला तनहुँसुरमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको स्थानीयवासीसमेत रहनुभएका व्यास–११ का वडाध्यक्ष सञ्जय श्रेष्ठले जानकारी दिए।
“शनिबार मात्र तनहुँसुरमा दुई हजारभन्दा बढी पर्यटकको आगमन रह्यो, केही समयदेखि ओझेलमा परेको तनहुँसुर विस्तारै चर्चामा आउन थाल्यो”, उनले भने।
तनहुँ सुरसम्म पुग्ने खड्गकाली मोटरमार्ग सङ्घीय सरकार र व्यास नगरपालिकाको साझेदारीमा कालोपत्र गरिएको छ । उक्त मोटरमार्गको ५।६ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्र, पक्की नाला, ग्याविन जाली र वाल निर्माण कार्य पूरा भएको हो।
अब ऐतिहासिक तनहुँसुर दरबारसम्म पुग्न करिब साढे दुई किलोमिटर सडक कालोपत्र हुन बाँकी रहेको छ । हाल व्यास नगरपालिका–११ को रातमाटाबाट ढाँडखोलेसम्म कालोपत्र भएको छ।
कूल रु १० करोडको इष्टमेट भए पनि बोलपत्र प्रक्रियामार्फत ऋषि शक्ति जेभीले रु सात करोड ५१ लाखमा कालोपत्र र पक्की नाला निर्माण गरेको हो।
उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत र व्यास नगरपालिकाले ५० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराएको थियो।
कालोपत्र सडकमार्फत अब तनहँुसुर दरबार दमौलीबाट आधा घण्टामा पुग्न सकिन्छ । उक्त सडकको योजना छनोटका लागि तनहुँ क्षेत्र नं १ का तत्कालीन एमाले सांसद तथा वर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको सहयोग रहेको छ।
आँबुखैरेनीमा इजलास कक्ष सञ्चालन
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले न्यायिक इजलास कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले सो कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको हो।
प्रभावकारी न्याय निरुपणका लागि इजलास कक्ष स्थापना गरिएको न्यायिक समितिका संयोजक एवं गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुष्पादेवी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाको पुरानो भवनमा इजलास कक्ष बनाइएको छ । गाउँपालिकाका कार्यालय नयाँ भवनमा स्थानान्तरण भएपछि त्यस ठाउँमा इजलास कक्ष बनाइएको उनले बताए । इजलास कक्ष नहुँदा यस अगाडि उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा इजलास कक्ष थियो।
“कोठाका अभावमा उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा जसोतसो इजलास कक्ष सञ्चालन भइरहेको थियो, यसले सेवा प्रवाहमा कठिनाई हुँदै आएको थियो,” उनले भने, “छुट्टै इजलास कक्ष बनाएपछि न्याय निरुपणमा सहजता आउने विश्वास लिएका छौँ।”
न्यायिक समितिले प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार न्यायिक समितिको बैठक सञ्चालन गर्ने गरेको छ।
उक्त बैठकमा समितिमा परेका विवादको निरुपण गर्ने गरिएको छ । समितिमा विशेष गरी जग्गा विवाद, झैझगडा, श्रीमान् श्रीमतीबीचको हिंसाका घटनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ।
स्थानीय शासन ऐन २०७४ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । उक्त समितिमा चार सदस्य र एक परामर्शदाता रहेका छन्। रासस
