G2G वार्तामा गोरखा प्रतिनिधि को..?

सन्तोष थलङ –
इतिहासमा ब्रिटिश गोरखाहरुको हक अधिकार र स्वाभिमानका लागि बेलायत सरकार र नेपाल सरकार दुबैलाई एकै ठाउँमा राखेर २०७ बर्षअघिबाट बेलायती सैन्य सेवामा भएको जातीय बिभेद, अन्याय, अत्याचार र अपमानका सप्रमाण तथ्य पेश गरी दुबै सरकारबाट प्रत्यक्ष जवाफ लिई यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति भरण गराउने एउटा सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ।

सबैलाई अवगत छ, यो परिस्थिति निर्माण गर्न ब्रिटिश गोरखाहरुलाई अनेकौं उतारचढावसंगै पुरै तीन दशक बढि लाग्यो। यो आन्दोलनमा हजारौं गोरखाहरुले बिभिन्न रुपमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकाछन्। बर्तमान परिस्थिती र परिबेशलाई मात्र दृष्टिगत गरेर आन्दोलनको धरातल र बिगतलाई भुलेर कुनै निष्कर्ष निकाल्न अपरिपक्वता र ऐतिहासिक त्रुटि हुन्छ भन्ने सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ। यो आन्दोलनको तीन दशक लामो दौरानमा हजारौं अभियन्ताहरुले मृत्युवरण गरिसकेका छन्। त्यसैले यस आन्दोलनले ति दिवंगत र जीवित सारा गोरखा र गोरखा परिवारको हक-अधिकार र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दछ।

यो आन्दोलनमा म र मेरो भन्ने व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थलाई छोडेर सामूहिक हित र लक्ष प्राप्तिका लागि त्याग र समर्पण गर्न सक्नु पर्दछ। कसको भूमिका कहाँ उपयूक्त र प्रभावकारी हुन्छ, त्यहि मुताबिक समावेश हुन सान्दर्भिक र बुद्धिमानी हुन्छ। बिगतका हाम्रा योगदानको हिसाब किताब गरिरहँदा भविष्यमा आफ्नो त्याग र बलिदान नै निरर्थक भइ ईतिहासमा कलंकित हुनसक्ने सम्भावनाप्रति सम्बन्धित सबै गोरखा जन्य संघ संस्था तथा अभियन्ताहरु सचेत हुन अत्यावश्यक छ।

अतः यस निर्णायक त्रिपक्षीय वार्तामा संस्थागत वा ब्यक्तिगत रुपमा आफ्नो उपस्थिति देखाएर पीडित गोरखा समुदाय सामु लोकप्रियता आर्जन गर्ने, भन्दा कुन संस्था वा ब्यक्तिको उपस्थितिले बेलायत सरकारलाई हाम्रा एजेण्डा कार्यान्वयन गराउन दवाव सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने बिषय प्रमुख हो, भनेर सबैले बुझ्न जरुरी छ।

इतिहासले हामीलाई एउटा मौका दिएको छ। अब स्वार्थ त्यागेर महान बन्ने कि सामूहिक हितको बाधक बनेर कलंकित बन्ने भन्ने बिषयमा सम्बन्धित संघ सस्था र अभियन्ताहरुले गम्भीर रुपमा सोचेर अघि बढ्न सक्नु पर्दछ।

जय गोरखा !!!
(३० जनवरी २०२२)