ब्रिटिश गोरखाहरुका नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी सदनमा जोडदार माग…

अधिवक्ता योगिता राई –

सन् १८१४-१८१५ मा भएको एङ्ग्लो-नेपाल युद्धपछि इस्टईण्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच शान्ति र दौत्य सम्बन्धका आधारमा सुगौली सन्धि सन् १८१५, डिसेम्बर २ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो।

उक्त युद्धमा नेपालले पूर्वमा सिक्किम, पश्चिममा कुमाउ र गढवाल अधिराज्य, दक्षिण पूर्वमा दार्जिलिँग, दक्षिण पश्चिममा नैनिताल जस्ता भूभाग मात्र गुमाएनन् नेपालको सार्वभौमिकता रक्षाका लागि आफ्ना वफादार बहादुर सेनालाई समेत अङ्ग्रेजकै गोर्खाली पल्टन हुने गरी सुम्पेर (बेचेर ) नेपाल सरकारले मित्रताको हात मिलाएको थियो।

सोही बमोजिम, नेपाली ब्रिटिश गोर्खाले ब्रिटिश सेनाको रुपमा विश्वयुद्धलगाायत सयौ युद्ध लडेर ” वीर गोर्खाको देश नेपाल ” भनेर आजभन्दा २०० वर्ष अगाडि बिश्व मानचित्रमा आफ्नो देशलाई चिनाए र आजको दिनसम्म पनि बिश्वमा नेपाल गोर्खाहरुका पराक्रमका कारणले “बीर गोर्खाको देश नेपाल” भनेर सम्मानित दृष्टिकोणबाट चिन्दछन्।

बीर गोर्खाहरुका बहादुरीका कथागाथाहरु जसरी गर्वका साथ इतिहासका पानाहरुमा लेखिएको छ तर विडबना २०० वर्षदेखि उनीहरुले भोगेका उत्पीडन र विभेदका यथार्थहरु बिरलै लेखिएको पाइन्छ। एकातिर बेलायती सरकारसंगको “Equal Treatment ” को लडाई छ भने अर्कातर्फ आफ्नै सरकारसंग उनीहरुले प्राप्त गरिसकेका वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता कायम हुनुपर्छ भनी लडिरहेका छन्। सन् 2009, 21 May मा बेलायतको उच्च अदालतको फैसला बमोजिम ५०औं ब्रिटिश गोर्खाहरुले बेलायतको लागि आफनो ज्यानको आहुती दिएर बेलायत र बेलायती नागरिकलाई ” Special Debts” लगाएको हुनाले उनीहरूको सम्मान स्वरूप बेलायतमा बस्ने आवासीय भिसाको अनुमति दिए। तर त्यो आवासीय भिसा प्राप्त गर्नु भनेको पूर्ण राजनीतिक अधिकारसम्पन्न नागरिकता प्राप्ती होईन।

ब्रिटिश गोर्खाहरुले बेलायतमा “आवासीय भिसा” प्राप्त गरेकै आधारमा “ऐतिहासिक बिशेष परिस्थितिको कारणले आफ्नै सरकारले बेलायती सेनामा पठाइएका” यर्थतालाई बुझि “आफू खुशी वा स्वइच्छा ”ले परित्याग गरेको वा “गैरआवसीय” को परिभाषाभित्र समावेश नगरी “वंशज एवं जन्मसिद्धको आधारमा प्राप्त नेपाली नागरिकता निरन्तता कायम र उनीहरूको सन्ततिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता निर्विवाद प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

यसै सन्दर्भमा, श्रावण १ गते संसदमा ” ब्रिटिश गोर्खा र उनीहरूका सन्ततिको वंशजको नागरिकता कायम ” सम्बन्धी संशोधन विधेयक दर्ता भएकोमा उत्साहित छु। त्यसैगरी श्रावण ६ गते माननीय शेरबहादुर तामाङले ब्रिटिश गोरखा र निजका सन्तानहरुको बंशजको नागरिकता निरन्तरता हुनैपर्ने कारणहरुसहित अति गम्भीर ढंगले बिधेयक संसोधन सम्बन्धी सदनलाई गर्नु भएको सम्बोधनबाट थप आशावादी बनाएको छ। विश्वास छ, वीर गोर्खाको बलिदान र उनीहरूलाई भाडाको सिपाहीको रूपमा कसले बेचे, कसले बेलायत पलायन हुन बाध्य बनाए भन्ने यथार्थपरक तथ्यलाई हृदयगम गरि सर्वसम्मत यो विधेयक पारित हुनेछ।

(लेखक BGNCCC – Nepal की संयोजक हुनुहुन्छ)