एचकेनेपाल डट कम संवाददाता-
काठमाडौं, जेठ ६ – सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मानवअधिकारवादी संस्था सीमानाविहीन मानव अधिकार नेपालले सरकारबिरुद्ध रिट दायर गरेको छ।
संस्थाको तर्फबाट अधिबक्ता राजु थापा र अधिबक्ता यमकुमार योञ्जनले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले नेपाल सरकार र सरकार मातहतका मन्त्रालयहरुसहित ९ बिपक्षीको नाममा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न मंगलबार आदेश दिएको छ।
महाभूकम्पपछि भूकम्पको पुनराबृत्ति बारेमा भूगर्भविदहरुलाई उधृत गर्दै उनीहरुको ठोकुवा, दावीसहितका सामग्री कतिपय आमसंचार माध्यममा प्रकाशन, प्रशारण भए पनि त्यसमा नियमणकारी निकायले कुनै ध्यान नदिएकोले सर्बसाधरणमा अन्यौल र त्रासको बाताबरण सृजना भएको र यस्तो अबस्थामा नियमणकारी निकायहरुको भूमिका सशक्त हुनु पर्ने निबेदकहरुले माग गरेका छन्।
त्यस्तै नेपालमा भूगर्भबिदहरुको योग्यता, क्षमता र दक्षताको परीक्षण गरेर उनीहरुको स्तर अनुसारको आधिकारीक प्रमाणपत्र दिने निकाय नभएकोले उनीहरुलाई पेशागत आचरणमा बाध्नको लागि पनि तत्काल भूगर्भबिज्ञान परिषद जस्ता निकाय गठन गर्नुपर्ने माग पनि निबेदकहरुले गरेका छन्।
नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखीमपूर्ण क्षेत्रमा रहेकोले भूकम्पको अध्ययन, अनुसन्धान गरी आमसर्बसाधरणलाई एकद्धार प्रणालीमार्फत भूकम्पको आधिकारीक सूचना, भबिष्यबाणी, चेतावनी दिने भूकम्प बिज्ञान अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नु पर्ने निबदेकहरुको अर्को माग छ।
बर्तमान परिस्थितिको जटिल बिपत ब्यबस्थापन गर्न दैबीप्रकोप उद्धार ऐन २०३९ बाट सम्भव नहुने भएकोले ऐनलाई तत्काल प्रतिस्थापन गरी एक प्रभाबकारी बिपत ब्यबस्थापन ऐन ल्याउनसमेत निबेदकहरुले माग गरेका छन्।
