नयाँ पत्रिका दैनिकः
वामदेव गौतम, उपप्रधानमन्त्री
सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम सुरुमै नेपाल प्रहरीको एआइजी बढुवामा विवादमा मुछिए।
विवादकै कारण सात हुनुपर्नेमा दुई दरबन्दी थपेर ९ एआइजी बनाइयो । त्यसमा पैसाको चलखेल भएको आरोप लाग्यो । भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिन गौतमले चालेको कदमको पनि सर्वत्र विरोध भयो । चर्को विरोधपछि उक्त निर्णय हुन सकेन । बिना प्रतिस्पर्धा हतियार खरिदको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निणर्यले त गृहमन्त्री गौतमलाई झन् धेरै विवादित बनायो । हतियार खरिद गर्दा कम्तिमा तीन देशका कम्पनीविच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने पुरानो नियम उनले संशोधन गराएका थिए । देशको उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रूपमा आफ्नो मर्यादा बिर्सेर ट्राफिक प्रहरीले सडकमा राखेको डोरी नाघेपछि गौतम सार्वजनिक आलोचनाको पात्र बने।
राधाकुमारी ज्ञवाली, उर्जामन्त्री
संवैधानिक व्यवस्था विपरित कानुन सेवाका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा सचिव बनाएर मन्त्री राधा ज्ञवाली विवादमा तानिइन् । उनको निर्णयविरुद्ध प्रशासन सेवाका कर्मचारी विरोधमा उत्रिए । विद्युत प्राधिकरणको सहायक चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक कुलमान घिसिङलाई हस्तक्षेप गरेर हटाएपछि उनी थप विवाद मुछिइन । चिलिमेको प्रवन्ध सञ्चालक सहायक कम्पनीको अध्यक्ष हुने ब्यवस्था पनि उनले हटाउन लगाइन् । ज्ञवालीको निर्णय विरुद्ध आयोजना निर्माणस्थल रसुवाका बासिन्दा करिव २ महिना आन्दोलनमा उत्रिए । चिलिमेको अगुवाईमा निर्माण भइरहेका ३ आयोजनाको निर्माण पनि अवरुद्ध भयो । मन्त्री ज्ञवाली १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा पनि विवादमा तानिइन् । ऋण लगानी गर्ने एसियाली विकास बैंक(एडिबी)को सुपरिवेक्षण परामर्शदाता छनोट मूल्यांकन प्रक्रियामाथि विश्वसनीयताको प्रश्न उठाउँदै उनले छनोट प्रक्रिया रद्द गरिन । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीको स्थानीय दलालको चलखेलमा छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । लगानी जुटिसकेको आयोजनालाई अन्यौलमा पारेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीको चौतर्फी विरोध भएपछि उनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्टायो । एडिबीले गरेको मुल्याङकनै आधारमा परामर्शदाता छनौट गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृत गर्यो । कर्मचारी पठाउनु पर्ने कार्यक्रममा भाग लिन मन्त्री ज्ञवाली आफै २६ चैतमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका ठेकेदारको खर्चमा फ्रान्स गएपछि निकै आलोचना भयो । निर्माणाधिन चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको अलिहेसम्मकै सबैभन्दा बढी १ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रूपैयाँको लागत स्विकृतिमा पनि उनी विवादमा तानिइन् । ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कमजोर भु–वनोटका कारण साँघुरिएको सुरुङ खुलाउन एक अर्ब ९ करोड ३८ लाख रूपैयाँ (भ्याट सहित)को लागत स्विकृत गरेको थियो । चलनचल्तीको भन्दा बढी दर स्वीकृत गरि अनियमितरूपमा लागत स्वीकृत गरेको भन्दै संसदको लेखा समितिले भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसबारे छानबिन गरिरहेको छ।
दलबहादुर राना, भुमिसुधारमन्त्री
विद्यमान ऐन कानुनको अध्ययन नै नगरि सुकुम्वासी आयोग गठन गरेका कारण भूमीसुधार मन्त्री दलबहादुर राना एमालेभित्रै चर्को आलोचना भयो। आयोगका साथै जिल्ला–जिल्लामा गठन भईसकेको भूमिसुधार समित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । काम पाईसकेका सयौं एमाले कार्यकर्ता मन्त्रीको काँचो कामका कारण बेरोजगार भए।
पुरुषोत्तम पौडेल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री
मन्त्री पौडेल राष्ट्रय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्ती प्रकरणले विवादमा तानिए । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नगर्नु भन्दा भन्दै उनले खेलकुद महासंघका कार्यबाहक महासचिव केशव विष्टलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरे । त्यसले पार्टीभित्र ठूलै खैलाबैला मच्चियो । अध्यक्ष ओलीले मन्त्रीको राजीनामा नै मागे । त्यसको विरोधमा माधव नेपाल समुहले ओली विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै चलायो ।
कृपासुर शेर्पा, पर्यटनमन्त्री
मन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि शेर्पा विवादमा तानिए । छोरा गणेश शेर्पालाई नागरिकता नदिएको विषयले उनको झण्डै मन्त्री पद नै फुस्किने अवस्थामा पुग्यो । पार्टी उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले स्थायी समिति त्यसलाई बैठकको एजेण्डा नै बनाईन । तर, अध्यक्ष केपी ओलीको पहलमा विवाद साम्य भयो। मन्त्री शेर्पा छोरालाई नागरिकता दिलाउन वाध्य भए।
