जरिबाना नतिरे सांसददेखि मन्त्रीसम्मले चुनाव लड्न नपाउने…

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि खर्च विवरण सार्वजनिक नगरी जरिबाना तिर्नुपर्ने सूचीमा प्रदेश सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य र मन्त्रीसम्म छन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ दलीय आधारमा खर्च विवरण सार्वजनिक नगरी जरिबानामा पर्नेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सबैभन्दा बढी उम्मेदवार छन्।

सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेकामध्ये नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सबैभन्दा थोरै छन् । राप्रपाका ५९ र रास्वपाका ३९ जना उम्मेदवार खर्च विवरण सार्वजनिक नगरी कारबाहीमा परेका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउद, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादव र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो छन्।

खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा राजधानी काठमाडौँ र ललितपुरका निर्वाचन क्षेत्रकै पनि प्रमुख राजनीतिक दलका करिब २० जनाभन्दा बढी उम्मेदवार छन् । आयोगको सूचीबमोजिम नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, भीमसेनदास प्रधान, सन्तोष चालिसे, रमेश लेखक र विनोद चौधरी जरिबानामा परेका छन् । त्यस्तै नेकपा (एमाले) का राजन भट्टराई, हिमेश केसी, अमृत खड्का, सर्वेन्द्र खनाललगायत १८ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सोबिता गौतम, शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठलगायत अन्य उम्मेदवार जरिबाना तिर्नेमा परेका छन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ओनसरी घर्ती, पम्फा भुसाल र गिरिराजमणि पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य उपेन्द्र यादव, प्रदीप यादवसमेत उक्त सूचीमा छन् । अध्यक्ष यादव उपनिर्वाचनमा बारा २ बाट निर्वाचित भएका थिए पनि उनले सप्तरी–२ बाट प्रतिस्पर्धा गर्दाको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेनन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णले समेत खर्च विवरण तोकिएको म्यादभित्र सार्वजनिक गरेनन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा तोकिएको समयभित्र जरिबाना नबुझाउने उम्मेदवारले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने आयोगले सचेत गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जरिबाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न आदेश दिने निर्णय भएको बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ।