काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकलाई जथाभावी थुनेको भन्दै अध्यागमन विभागको निर्णयविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले विदेशी नागरिकलाई काठमाडौं सुन्धाराको जगन्नाथदेवल कारागारमा कानुनविपरीत थुनेको भन्दै आफ्नै देश फिर्ता पठाउने गरी परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले सरकारी वकिलको राय नलिईकन नेदरल्यान्डका नागरिक अमेडिउ क्यान्डिडियो ड अलिभेरिराविरुद्ध अध्यागमन विभागबाट जारी भएको कैदी पुर्जीसमेत बदर गरिदिएको छ । अलिभेरिराले नेपालमा बसेबापत भिसालगायतमा लाग्ने शुल्क र जरिवाना गरी १५ लाख ५ हजार २ सय ९९ रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो।
उनले शुल्क र जरिवाना रकम तिर्न नसक्ने बताएका थिए । त्यसपछि अध्यागमन विभागले अलिभेरिरालाई ७ वर्षसम्म कैद सजायको निर्णय गरेको थियो । विभागको निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदक उपर भएको अनुसन्धानसम्बन्धी कागजात र अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा नपठाई थुनामा पठाइएको थियो।
कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया र कार्यविधि नअपनाई विदेशी नागरिकलाई थुनामा पठाउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । अलिभेरि सन् २०१५ मे ३० सम्मका लागि पर्यटक भिसा नियमित गरी नेपालमा बसेका थिए । त्यसपछि भिसा नियमित नगरी १ सय ५० दिन बढी नेपालमा ‘ओभरस्टे’ बसेको देखिएको विभागको दाबी छ।
भिसाशुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना निर्धारण गरी भुक्तान गरेमा नेदरल्यान्ड पठाइदिने र रकम नतिरेको खण्डमा सिधा खान पाउने गरी कारागार पठाउने निर्णय विभागले गरेको थियो । उनलाई २०७६ कात्तिक ६ गतेदेखि गणना हुनेगरी विभागले २०८३ कात्तिक ५ गतेसम्मको कैदी पुर्जी जारी गरेको थियो । अलिभेरिराले शुल्क र जरिवानाबापतको रकम भुक्तान गर्न नसक्ने जनाएपछि उनलाई जगन्नाथदेवल कारागार पठाइएको थियो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ।
