#BackOffIndia
काठमाडौं – भारतले औपचारिक घोषणाबिनै नेपाल सीमाका सबै नाका तीन दिनदेखि ठप्प पारेको छ।
संविधानसभामार्फत नेपाली जनताले बनाएको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको भारतले मधेसमा जारी आन्दोलनका कारण सुरक्षा बहाना देखाउँदै अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको हो।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण वीरगन्ज, नेपालगन्ज, विराटनगर, काँकडभिट्टा, भिट्टामोड, भैरहवालगायत सबै नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थसहित अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति ठप्प भएको छ।
भूकम्पले बाटो बिग्रिएर चीनसँगका दुवै नाका बन्द भएको अवस्थामा आफ्नो चाहना बाध्यकारी बनाउन भारतले नाकाबन्दी चर्काउँदै लगेको छ।
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत सीमामा पूरै नाकाबन्दी लगाएको ठहर गर्दै सरकारले यो मुद्दालाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तयारी गरेको समाचार नागरिक दैनिकले छापेको छ।
तीन दिनयताको परिस्थिति हेरेपछि सरकार सात दशक लामो संघर्षको उपलब्धि संविधानसभाले संविधान लेखेबापत छिमेकी भारतबाट नाकाबन्दी भोग्नुपरेको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नैपरेको निष्कर्षमा पुगेको हो।
‘हामीले क्षेत्रगत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई यस (भारतको नाकाबन्दी) बारे जानकारी दिनुपर्छ,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री नरहरि आचार्यले शुक्रबार भने,’राजनीतिक तथा कूटनीतिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठन र निकायलाई जानकारी गराउनेछौं।’
भारतीय विदेश मन्त्रालयले संविधान घोषणा भएको भोलिपल्ट गत सोमबार नेपालमा आन्दोलनका कारण हिंसात्मक गतिविधि बढेको र त्यसले आफ्ना पारवहन तथा ढुवानी कम्पनीलाई असजिलो भएको प्रतिक्रिया दिँदै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालमा जनताको संविधान जारी भएकोमा स्वागत र समर्थन गरिरहेका बेला भारतबाट नाकाबन्दी सुरु गर्ने धम्कीपूर्ण आशयको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो। नाकाबन्दी लगाउने औपचारिक घोषणा भने अझैसम्म गरेको छैन।
‘वीरगन्जबाहेक कुनै पनि नाकामा शुक्रबार अवरोध थिएन, तैपनि सवारीसाधन नेपाल प्रवेश गर्न दिइएन,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘४ गतेसम्म भन्सार र सम्बन्धित निकायका भारतीय अधिकारीसँग हाम्रा अधिकारीको सम्बन्ध ठीकठाक थियो, तर ५ गतेदेखि नाकाहरू ठप्पै भएका छन्।’
सरकारले यसबारे सोध्दा भारतीय पक्षले नाकाबन्दी नगरेको बताउने गरेको छ। भारतीय राजदूत रञ्जित रेसँग शुक्रबार कायममुकायम परराष्ट्रमन्त्री खगराज अधिकारीले यसबारे सोधपुछ गर्दा पनि यही जवाफ आएको थियो।
राजदूत रे नेपालको यो चासो आफ्ना माथिल्ला अधिकारीसमक्ष पुर्या्इदिने आश्वासन दिएका थिए।
औपचारिक घोषणाबिनै नाकाबन्दीमा खेप्नुपरेको बारे भन्सार तथा वाणिज्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई जानकारी गराउने सरकारी तयारी छ। भन्सार र आयातनिर्यात नाका एकपक्षीय रुपमा बन्द गरेकोमा विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार संगठनलगायतलाई सूचना दिने सरकारी तयारी छ।
