एनआरएन नागरिकता कति भ्रम कति सत्य?

एनआरएन नागरिकता कति भ्रम कति सत्य?
हक होइन सुविधा मात्र हो ।

अधिवक्ता गोविन्द बेल्वासे –
हालै जारी भएको नेपालको संविधानले गरेको गैरआवासीय नागरिकताका विषयमा केही अन्योलता र केही भ्रमहरू छलफलमा आएका छन्। यस विषयमा सर्वप्रथम बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने धारा १४ ले दिन सकिने भनेको गैरआवासीय नागरिकता नेपालको नागरिकता होइन। नेपाली मुलको विदेशीलाई दिइने सुविधा हो।

यसले मौलिक हक प्रदान गर्दैन, जवकि नेपाली नागरिकलाई संविधानको भाग ३ले मौलिक हक प्रदान गर्छ।

स्मरणीय रहोसः नेपाली नागरिकता त्याग्नेलाई मात्र गैरआवासीय नागरिकता दिन सकिने ब्यवस्था छ।

गैरआवासीय नागरिकलाई हक होइन सुविधामात्र दिन सकिने प्रावधान संविधानले गरेको हो। त्यसमा पनि राजनैतिक अधिकार चाहि सरकारले चाहेर पनि दिन नपाउने भन्ने ब्यवस्था हो।

समय–समयमा बन्ने सरकारले आफ्नो नीति र राजनैतिक एजेण्डाअनुसार गैरआवासीय नागरिकलाई केही सुविधा दिन सक्ने प्रावधान मात्र संविधानमा छ। गैरआवासीय नागरिकलाई सर्बोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतका रिट निबेदनका आधारमा भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयकोलागि माग गर्ने र उपचार दिने ब्यवस्था समेत उपलब्ध छैन।

धारा १४. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेः विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।

नयाँ संविधानलाई समग्र रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने नेपाली नागरिकतालाई अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि निरन्तरता दिने प्रावधान समेटेको पाइन्छ। तर धारा १४ मा गरिएको गैरआवासीय नागरिकताको जस्तो सोझो ब्यवस्था नभएर त्यस विषयमा घुमाउरो मार्ग अपनाउन र ब्याख्या गर्न सकिने गुन्जाइस रहेको छ।

संविधानको प्रस्तावना र भाग ३ अन्तरगतका मौलिक अधिकार प्रदत्त धाराहरूसंग बाझिएको तथा सार्वभौम सम्पन्न नेपाली नागरिकको बैयक्तिक हक हनन् गर्ने नागरिकता ऐन २०६३को दफा १० धारा ३०४ अनुसार खारेज वा संशोधन नुहुँदासम्म लागु भैरहने प्रावधान रहेको देखिन्छ। नागरिकता ऐन २०६३को दफा १० ले संविधानको धारा १०बाट प्राप्त “नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने” हक एवं धारा ४५ अनुसार प्रदत्त “देश निकाला विरूद्धको मौलिक हक” समेतको हनन् गरिरहेको र संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो बाक्यांश लगायत भाग ३बाट प्रदत्त मौलिक हकहरूसंग बाझिएको हुँदा धारा १ बमोजिम धारा १३३ (१) अनुसार सर्बोच्च अदालतबाट बदर गराउन सकिन्छ।

नागरिक विनाको राज्य हुन सक्दैन् । राष्ट्र बन्नको लागि आवश्यक तत्व (क नागरिक ख– भूभाग ग– सार्वभौमसत्ता (जुन प्रस्तावना समेतले नागरिकमा निहित मानेको छ) मध्ये सवै भन्दा महत्वपूर्ण तत्व देशका नागरिक हुन्। संविधानमा शब्दमासमेत सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहने भनेर उल्लेख छ।

संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो बाक्यांश र धारा ३ संग नै बाझिएको नागरिकता ऐन २०६३को दफा १० लाइ धारा ३०४ अन्तरगतको संक्रमणकालीन अवस्था मिलान नगरिएको अवस्थामा संविधानको धारा १ बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गर्ने कार्यभार धारा १३३ (१) समेतले सर्बोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र राखेकोछ।

परापूर्वकालमा नेपालका हाम्रा पुर्वजहरूले हिन्दू शास्त्र अनुसार न्यायसम्पादन पद्दति अपनाउने गरेता पनि आधुनीक नेपालको न्यायप्रणाली “कमन् लिगल सिस्टम”मा आधारित रहेको परिप्रेक्षमा समान न्याय प्रणाली अनुसरण गर्ने अमेरिकाको सर्बोच्च अदालतले “नागरिकले स्वइच्छाले आफ्नो नागरिकता त्यागेमा बाहेक नागरिकता बदर गर्ने कानून बनाउन ब्यवस्थापिकालाई अधिकार नभएको” विषयमा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अनुनयात्मक नजिर यस विषयमा सान्दर्भिक हुन्छ।

तसर्थ, नेपालको संविधानको प्रस्तावना(हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;)तथा धारा ३, १० (नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने), ४५ (देश निकाला विरुद्धको हक) एवं संविधानबादसंग बाझिएको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० (नेपाली नागरिकता कायम नरहनेः (१) नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन ।)लाई धारा १ बमोजिम धारा १३३ अनुसार प्रारम्भदेखि अमान्य घोषित गराउन पर्ने देखिन्छ।

धारा १ र १३३ मा के छ त ?
धारा १– संविधान मूल कानूनः (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
धारा १३३– सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रः (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ।