भारतीय नाकाबन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अबको बाटो

भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि अब नेपालले अन्तिम बिकल्पको रुपमा के गर्नुपर्छ? पढ्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् डा. गोपाल चिन्तनको विश्लेषणात्मक लेखः

भारतीय नाकाबन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अबको बाटो
तत्कालै नेपालले ८ वटा अश्त्र प्रयोग गर्न सक्छ

डा. गोपाल चिन्तन-
भारत अर्थात् हाम्रो सबैभन्दा सजिलो छिमेकी । अझ विशेष सम्बन्धले बाँधिएको छिमेकी । खुला सिमानामार्फत निर्वाध आवातजावत, व्यापार, व्यवसाय र पारवहन । रोटी र बेटीको सम्बन्ध । भाषा, धर्म र सँस्कृतिको सम्बन्ध । सँधै नेपालको हित चाहने । आफ्नो देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेर पनि पशुपतिनाथको देश भएका कारण नेपाल हिन्दूराष्ट्र भएको देख्न चाहने । भारतको चित्त दुःख्ने गरी अर्थात् उसको पूर्वसहमति र समझदारीबिना वा उसलाई पूर्वसूचना नदिई नेपालमा कुनै पनि गतिविधि र राजनैतिक परिवर्तनका कामहरू गर्नै नहुने । यसैगरी चल्यो नेपाल–भारत सम्बन्ध भारत बेलायती उपनिवेशबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भइसकेपछिको झन्डै सात दशक।

वर्तमान राजनीतिक पार्टी र हरेक दृष्टिले प्रजनन क्षमता समाप्त भइसकेका नेताहरूले सुगौली सन्धि (सन् १८१६) देखि नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (१९५०), कोशी सम्झौता (१९५४), गण्डक सम्झौता (१९५९), हातहतियारसम्बन्धी गोप्य सम्झौता (१९६५), टनकपुर समझदारी (सन् १९८९), महाकाली सन्धि (१९९६), विद्युत व्यापार सम्झौता तथा माथिल्लो कर्णाली सम्झौता (२०१५) मा भएका असमान प्रावधानहरूको विरोध गर्ने नाममा हाम्रो पुस्तालाई सँधै दूरूपयोग गरे । दूरूपयोग यस अर्थमा कि भारतविरोधी देखिने वा भनिने यी नाराहरूको आडमा राजनैतिक पार्टीहरूको स्थापना, विस्तार, विकास र जनयुद्धसम्म गरे । हामीले पनि भारतसँगको नेपालको सम्बन्धको स्वरूप र प्रकृतिको अन्तिम छिनोफानो गर्ने अन्तिम पुस्ताका रूपमा सबैखाले योगदान ग¥यौँ । हामी त बाच्यौँ । अरु धेरैले रगतको बली दिए । मरे । मारिए । बेपत्ता भए । तिनको खोजी अझै पनि भएको छैन । तर जब उनीहरू सबै पालैपालो सत्तामा पुगे तब उनीहरूले सबै कुरा बिर्से । पहिलो राजकीय भ्रमण दिल्लीमा गरे । रातो कार्पेटमा उत्रेर दिल्ली दरबारका भोजभतेरमा डुबुल्की मारेपछि विगतका सबै कुरा बिर्सेर अब अघि बढौँ भने।

त्यही अघि बढ्ने एकतर्फी घोषणा र आत्मसमर्पणको परिणाम हो अहिलेको भारतीय नाकाबन्दी । यो नाकाबन्दी घोषित होस् वा अघोषित त्यसको कुनै अर्थ रहेन । मुख्य प्रश्न हो नाकाबन्दी गर्नेको नियत र नाकाबन्दी खेप्नेहरूले भोगेको अमानवीय परिणाम।

हामीलाई बहुदलीय र संसदीय व्यवस्थादेखि प्रगतिशील र जनवादीको बिल्ला भिराउँदै माक्र्सदेखि माओसम्मको नाम बेचेर सत्तामा पुग्ने अनि आफूले गरेका सबै सैद्धान्तिक तथा नीतिगत गल्ती र आत्मसमर्पणलाई २१औँ शताब्द्धिको अनिवार्य परिणामको उपमा दिने पातकी नेताहरूको खाँचो कहिल्यै थिएन । हामीलाई नवऔपनिवेशिक सम्बन्ध रहेको भारतसँगको कथित विशेष सम्बन्धलाई समानतामा आधारित सम्बन्धमा परिणत गर्ने दूरदर्शी देशभक्त नेताको आवश्यकता थियो । तर पृथ्वीनारायणदेखि जंगबहादुर हुँदै राजा महेन्द्रसम्म आइपुग्दा तिनको विरोधको जगमा सत्तामा पुगेका हाम्रा अनेक नामधारी काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमान, सुरक्षा र परराष्ट्र मामिला सञ्चालन गर्ने मामिलामा एकछेउ पनि भेट्न सकेनन् । यही हो हाम्रो दूर्गतिको मूल कारण । अनि पार्टीदेखि सत्तासम्म पटकपटक असफल भइसकेका, सैद्धान्तिक र वैचारिक विचलनको शिकार बनेका अनि आर्थिकरूपमा अपारदर्शी र भ्रष्ट ठहरिएका तथा वर्गीय राजनीतिको मुद्दालाई तिलाञ्जली दिएर अत्यन्तै असामयिक र असान्दर्भिक भइसकेका जातीय र क्षेत्रीय मुद्दालाई बोकेर हिँड्ने विचौलिया र विक्षिप्तसिद्ध पुरानै नेताहरूले गर्ने नयाँ शक्तिको पछि लाग्नु भनेको पनि नयाँ पुस्ताले गर्नुपर्ने नेपालको नयाँ नेतृत्वलाई निषेध गर्नुमात्र हो । अब उत्तर र दक्षिण नधाइकन नेपालको राजनीतिक नेतृत्व गर्न नसक्ने अनपढ, अदूरदर्शी र रोगी (शारिरिक तथा मानसिक दुवै) नेताहरूबाट नयाँ नेपालको नयाँ नेतृत्व हुन्छ भन्ने कुरा सँधैका लागि बिर्सने दिन आए । अहिलेको भारतीय नाकाबन्दी एउटा सकारात्मक सन्देश शायदः यही नै हुनसक्दछ।

भारतीय नाकाबन्दीको सान्दर्भिकता र वैधता
नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेपका धेरै आधारहरू माथि उल्लिखित विभिन्न सन्धिसम्झौताहरूले नै गरेका छन् । त्यसैले तिनलाई खारेज गर्नुपर्दछ वा पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्त तथा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मापदण्डका आधारमा पुनरावलोकन गरी सच्याइनुपर्दछ भन्ने आवाज उठ्दैआएको हो । त्यसदेखि बाहेक भारत स्वयंले आफ्नो कानुनी तथा कूटनीतिक सीमा नाघेर नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेका घटनाहरू अनगिन्ति छन् । नेपालको सिमाना अतिक्रमणदेखि लिएर सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा आवातजावत गर्ने नेपालीहरूमाथि हुने गरेका दमन एउटा उदाहरण हो । पशुपतिनगर, सुस्ता र कालापानीदेखि लिपुलेकसम्मको अतिक्रमण त यस्ता घटना हुन् कि यदि यी घटनाहरू भारत र चीन वा भारत र पाकिस्तानका बीच भएका भए अहिलेसम्म युद्ध नै भइसक्थ्यो।

तर यसपटक जुन परिवेशमा नाकाबन्दी भएको छ त्यसको कानुनी तथा कूटनीतिक दृष्टिले कुनै सान्दर्भिकता छैन । यसको एकमात्र सान्दर्भिकता भनेको नेपालको अभिन्न र अखण्ड तराईलाई ढिलोछिटो भारतीय भूमिमा गाभ्ने वा भारतपरस्त प्रदेशको निर्माण वा भारतीको कठपुतलीका रूपमा काम गर्न चाहने केही नेताका मागहरूलाई साथ दिने हो । संविधान त जे जस्तो भए पनि नेपाली जनता र यहाँको राजनीतिक प्रक्रियाको आन्तरिक मामिला हो । नेपालमा निर्दलीय संविधान नै जारी भए पनि संसारले केही गर्न सक्दैन । यस्ता निर्दलीय मुलुकहरू धेरै छन् । सैनिक शासन भएका मुलुकहरू पनि छन् । एकमात्र सार्थक अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार भनेको न्यूनतम् मौलिक हक र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति हो । यस अर्थमा २०४७ सालदेखि आजसम्मकै संविधान विश्वका धेरै विवादास्पद संविधानहरूको तुलनामा धेरै प्रगतिशील छ । तापनि हाल जारी संविधान के कुन धाराहरू किन खारेज वा संशोधन हुनुपर्दछ भन्ने आग्रह भारतबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा हुनु भनेको यो नेपालको सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलामाथि भएको ठाडो हस्तक्षे नै हो । यसरी भारतीय पक्षबाट नेपालमा आफ्ना एक करोड नागरिक छन् तथा तराईजति सबै मधेश प्रदेश हुनुपर्दछ भन्ने आग्रह व्यक्त गर्नु भनेको एउटा उपनिवेश वा आफ्नै प्रादेशिक राज्यका हकमा पनि बोल्न नमिल्ने विषय हो।

भारतले जे गर्यो नेपालले पनि त्यही गर्न थाल्यो भने
यदि भारतकै स्तर र शैलीमा नेपाल ओर्लने हो भने नेपालले पनि सरोकार राख्ने विषयहरू भारतभित्र धेरै छन् । कैयौँ दशकदेखि भारतमा स्थायी बसोबास गरिआएका नेपाली मूलका भारतीयहरूले अहिलेसम्म पनि नागरिकता पाएका छैनन् । आसाम र मेघालयबाट दशौँ हजारको संख्यामा जातीय आधारमा भारतीय नेपालीहरू कुटिए, लुटिए र धपाइएका छन् । हत्या र हिँसाको सिकार भएका छन् । भाषा र जनसंख्याका आधारमा गोर्खाल्यान्डको माग गर्दा त्यहाँ के भएको छ भन्ने कुरा हामी सबैले देखेका छौँ। त्यसैले हामी पनि उनीहरूका लागि छुट्टै राज्य चाहियो भन्न सक्दछौँ । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई खुलेर साथ दिन सक्दछौँ । त्यस्तै, भारतीय सेनामा सेवारत धेरै गोर्खालीहरूमाथि दाससरह व्यवहार भएको छ । सयौँ गोर्खाहरूलाई बिनाकारण २०÷२५ वर्षको सेवापछि बिनापेन्सन कोर्ट मार्शल गरेर नेपाल लखेटिएको छ । पाकिस्तान र चीनसँग भारतको तर्फबाट लडेका दर्जनौँ गोर्खाहरू अहिले नेपालमा भिख माग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाली नागरिकलाई छोरोसरह पालनपोषण गरेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष न्यायको याचना गर्दा एउटा सामान्य जवाफ पनि नदिएको अवस्था छ । नेपाली चेलीहरूलाई खुला सिमानाको फाइदा उठाई भारतका विभिन्न वेश्यालयहरूमा निर्वाधरूपमा शोषण गरिरहेको अवस्था छ । भारतभित्र नेपालीहरूको पहिचान नै कान्छा, कान्छी र बहादुरका रूपमा भएको छ।

तराईका मामिलामा भारतले व्यक्त गरेका सरोकारहरूकै शैलीमा भारतभित्र नेपाली तथा नेपाली मूलका भारतीयहरूले भोग्नु परेका जातीय तथा क्षेत्रीय दूव्र्यवहारहरू तुलना गर्ने हो भने भारतले विश्वको सामु शीर निहुराउनुपर्ने अवस्था छ । यदि भारत साँच्चिकै सताउने कार्य जारी राख्छ भने हामीले तत्काल गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजीको सूचना दिएर सबै गोर्खाहरूलाई भारतीय सेनाको जागिर छोडेर नेपाल फर्कन आह्वान गर्न सक्दछ । अति हुँदैगयो भने गर्नु पनि पर्छ । काश्मिरको युद्धमा नेपालको समान मित्रराष्ट्र पाकिस्तानका विरुद्ध नेपाली नागरिक (गोर्खा सैनिक) को प्रयोग बन्द गर भन्न सक्दछ । नेपाललाई सँधै नवउपनिवेश बनाइराख्ने गरी बेलायत, भारत र नेपालबीच सन् १९४७ मा सम्पन्न यस औपनिवेशिक सम्झौतालाई हामीले ढिलोछिटो खारेज नगरेसम्म नेपाली कदापि स्वाधिन हुने छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ।

को हो नेपाली मधेशी र को हो भारतीय मधेशी
सबै मधेशी नेपाली होइनन् र सबै नेपाली मधेशी पनि होइनन् । यही कुरा हाम्रै हिमाल, पहाड वा भारतमा बस्ने नेपाली र नेपाली मूलका भारतीयहरूमा पनि लागु हुन्छ । खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपाल र भारतका वरपिपल चौतारीमा बसेर जारी गरिएका कीर्ते नागरिकतादेखि बदनियतपूर्वक हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले भारतलाई रिझाउनका निमित्त कानुन नै संशोधन गरेर जारी गरेका चर्चित ४० लाखभन्दा बढी नागरिकताहरूको खोज, अनुसन्धान र पुनरावलोकन हुनैपर्दछ । नेपालमा पस्ने र बस्नेजति सबैलाई नागरिकता दिनैपर्दछ भन्ने आधार र कारण केही पनि छैन । कसलाई नागरिकता दिने वा नदिने वा किन दिन्ने भन्ने सवाल प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्रको आन्तरिक जनसंख्या सन्तुलन तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिला हो । यसमा जहिले पनि पुनरावलोकन हुनसक्दछ । त्यसको अर्थ वास्तविक नेपालीहरू नागरिकताबाट बञ्चित हुनुपर्दछ भन्ने कदापि होइन । तर तराईका हकमा नेपाली नागरिकताको चरम दूरूपयोग भएको छ भन्ने कुरा आम सच्चाई हो । जेसुकै भए तापनि अंगिकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिसरहका अधिकार हुनुपर्दछ भन्ने माग सरासर गलत र असम्भव हो । यस्तो माग संसारमा कतै गरिन्न र गरिहाले पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन।

तराईको समस्या नेपालको हो, यसमा कुनै विवाद छैन । विगतको शासनकालमा तराई र तराईवासीमाथि मात्र नभई पहाडी र हिमाली भेगका जनताहरूमाथि पनि भेदभाव, असमानता र शोषण भएको छ । यो पनि निर्विवाद तथ्य हो । मुख्य प्रश्न, भेदभाव, असमानता र शोषणको स्वरूपबारे हो । यस्ता व्यवहारहरू जातीय र क्षेत्रीय कम तथा वर्गीय बढी हुन् भन्ने कुरा अहिले बिर्सने काम भएको छ । मानौँ, नेपालमा सँधै जातीय राज्य थियो वा जात र क्षेत्रका आधारमा नेपाल राज्यका शासकहरूले शासन गरेका थिए भन्नु गलत हुनजान्छ । यी सबै समस्याहरू मूलतः वर्गीय थिए र अझै पनि छन् । यी समस्याहरूको समाधानकै निमित्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका निमित्त सफल आन्दोलन भएका हुन् र सोहीअनुसार तिनलाई संस्थागत गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ भन्ने तथ्य विश्वसामु छ । बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानअन्तर्गत प्रत्याभूत अधिकार, अवसर र राज्यको पुनःसंरचनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू नयाँ संविधान जारी हुँदैमा सबै सकिए भन्ने बुझाइ पनि गलत हुनेछ ।
त्यसैले यति कुरा प्रस्ट हो, तराईवासी नेपालीहरूका सबै समस्याहरूको उचित सम्बोधन र समाधान हुनैपर्दछ । तराईका जनताको प्रतिनिधित्व पनि वास्तविक तराईवासी नेताहरूबाटै हुन जरुरी छ । अहिले तराईवासी नेपालीहरूको संवेदना र भावनाबाट अनुचित फाइदा उठाउँदै भारत सरकार र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई तराई फुटाउने वा छुट्याउने आन्दोलनमा सहभागी हुन खुला आह्वान गर्नेजस्तो राष्टद्रोही कार्य अरु केही हुनसक्दैन । यस हदसम्मको स्वतन्त्रता आजको संसारमा यही नेपालमा बाहेक अन्त कतै सम्भव छैन!

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिमा भारतीय नाकाबन्दी
पहिलेजस्तै अहिलेको नाकाबन्दी पनि भारतका तर्फबाट नेपालविरुद्ध छेडिएको एकतर्फी युद्धको घोषणा हो। नेपालले यसको प्रतिकार नगरेका कारणमात्र यो अझै पनि ‘शान्तिपूर्ण’ देखिएको हो । नत्र यो नेपाल र भारतबीच युद्धको अवस्था हो । सम्पूर्ण खुला सिमाना बन्द गरी नेपालीको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण वस्तुहरूको निर्वाध आवागमनमा कृत्रिम अवरोध खडा गर्नु एउटा युद्धको लागि पर्याप्त अवस्था हो। साथै, नेपालमा तराईवासीमाथि राज्यमाथि इराक, अफगानिस्तान र केन्याकै जस्तो जातीय तथा क्षेत्रीय नरसंहार वा कत्लेआम भइरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु सरासर झुठको खेती हो। कतै कतै उपद्रवका घटना हुने खतरा भए पनि भारत र नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थितिमा १,८०० किलोमिटर खुला सिमानाबाट २० फिटे बाटोबाट सुरक्षितरूपमा नेपालमा गाडी र ट्याङ्कर ल्याउन सकिन्न तर हवाइजहाजबाट भने पेट्रोलियम पदार्थ दिन सकिन्छ भन्नु सरासर दुनियाँ हँसाउने विषय हो।

तसर्थ भारतले जेसुकै बहाना र तर्क गरे पनि वर्तमान नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिमा निम्नबमोजिम सरासर गैरकानुनी छ (यहाँ केही प्रमुख कानुनहरूमा भएका प्रावधानहरूमात्र उल्लेख गरिएको) ः
(१) संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र (१९४५) ः अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका लागि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायका आधारमा राष्ट्रहरूबीच समस्याहरूको शान्तिपूर्ण समाधान (धारा १), अन्य सदस्य राष्टको क्षेत्रीय अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेपमा निषेध (धारा २), समस्याको समाधानका निमित्त सर्वप्रथम छानबिन, वार्ता, मेलमिलाप, मध्यस्थता, न्यायिक निरूपण तथा क्षेत्रीय संगठनहरू (जस्तै, सार्क) को उपयोग (धारा ३३) तथा आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामाथि खलल पुर्याउने कार्यमा संलग्न राष्ट्रविरुद्ध यातायात तथा पारवहनजस्ता विषयमा नाकाबन्दी लगाउनु पर्ने भएमा त्यस्तो अधिकार सुरक्षा परिषद्लाई मात्र रहेको (धारा ४१) । यसरी भारत वा कुनै पनि राष्ट्रलाई कुनै पनि धम्की तथा नाकाबन्दीलगायतका शक्तिको प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार छैन।
(२) जेनेभा महासन्धि (१९४९) ः प्रतिशोध वा बदला लिने नाममा सर्वसाधारण नागरिकहरूको अधिकार र सुरक्षामाथि प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि कार्य गर्न निषेध (साझा धारा ३) तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वसँग सम्बन्धित अतिरिक्त प्रलेख (१९७७) अन्तर्गत युद्धको अवस्थामा समेत सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समुदायविरुद्ध लक्षित हुनेगरी युद्धका कुनै पनि अश्त्रहरूको प्रयोगमा निषेध (धारा ३५) । यसरी अहिले भारतले गरेको आम नाकाबन्दी र त्यसको असर युद्धको बेलामा पनि निषेध गरिएको व्यवहारसरह छ।
(३) समुन्द्रसम्बन्धी कानुन (१९८२) ः भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुन्द्रसम्म निर्वाधरूपमा कुनै पनि उपयुक्त माध्यमबाट आवागमन र पारवहनको अधिकार (धारा १२५) । यसरी आवागमन सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्रको वैधानिक हित र सुरक्षामाथि खतरामाथि असर पर्ने अवस्थामात्र यस अधिकारको प्रयोगमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने । अहिले त भारतीय भूमिभित्र नेपाली ट्याङ्करहरूको कारण कुनै समस्या उत्पन्न भएको नभई नेपालभित्र असुरक्षा छ भन्ने बहाना गरिएको अवस्था छ । जबकि नेपालभित्रको सुरक्षा नेपाल राज्यको जिम्मेवारी हो र कुनै भारतीय ट्याङ्कर वा अन्य जीउधनको असुरक्षा भएमा नेपालले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नेछ र यसका लागि नेपाल तयार पनि छ, हुनुपर्दछ।
(४) विश्व व्यापार संगठनसम्बन्धी कानुन (१९९५) ः नेपाल तथा भारत दुवै राष्ट्र सदस्य रहेको यस संगठनअन्तर्गत बाध्यात्मकरूपमा लागु व्यापार र वाणिज्यसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत भारतले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमाथि कदापि कुनै पनि किसिमका बाधा उत्पन्न गर्न पाउँदैन । यसबाट पुगेको आर्थिक क्षतिको नेपालले जेनेभास्थित संगठनको विवाद निरूपण कार्यालयमा गर्न सक्दछ र गर्नु पनि पर्दछ । भारतलाई यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पाठ सिकाउनै पर्ने भएको छ । अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने चुनौती खडा भएको छ।
(५) त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता (१९४७) ः यस सम्झौतालाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्दछ । भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खा (नेपाली नागरिक) हरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्दछ । अन्यथा उनीहरूको नागरिकता खारेज गर्नुपर्दछ । कुनै पनि देशको नागरिक हुनु भनेकै आफ्नो राष्ट्रमाथि संकट परेका बेला साथ दिनु हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कर्तव्यस्वरूप अनिवार्य सैन्यसेवासमेत प्रदान गर्नु हो । के थाहा, भोलि भारतले नेपालमाथि सैनिक हस्तक्षेप गर्यो भने भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकका रूपमा गोर्खा सैनिकहरू कुनै पनि हालतमा सेवारत रहन सक्दैनन्, मिल्दैन।

समाधानका लागि अन्तिम अस्त्र र निर्णायक कदमहरू
(१) भारतीय नाकाबन्दी र त्यसले पारेको अमानवीय असरका बारेमा आजै न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ र जेनेभास्थित विश्व व्यापार संगठनसमक्ष औपचारिक उजुरी दर्ता गर्नुपर्दछ । यी दुवै संस्थाहरूलाई तत्काल नेपालको तराई र सिमाना क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाका बारेमा एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन टोली वा आयोगका निमित्त अनुरोध गर्नुपर्दछ।
(२) भारतीय नाकाबन्दीलाई नेपाल–भारतबीच सम्पन्न शान्ति, मैत्री, व्यापार, वाणिज्य र पारवहनसम्बन्धी सन्धिसम्झौता, समझदारी र पत्राचारहरूका आधारमा गैरकानुनी घोषणा गर्न गराउनका निमित्त द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ (अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानको धारा ३६)।
(३) सुगौली सन्धि (१८१६) र नेपाल–भारत तथा शान्ति तथा मैत्री सन्धि (१९५०) को वैधता र व्याख्याका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्दछ । पछिल्लो सन्धिले पहिलेको सन्धिलाई खारेज गरिसकेको हुनाले गुमेका नेपाली भूभागहरू फिर्ता गर्ने वैधानिक मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्दछ । अब उप्रान्त नेपालले सन् १९५० को सन्धिलाई पालना गर्ने छैन भन्ने सूचना दिनुपर्दछ (सन्धिको प्रावधानअनुसार यसरी एकतर्फी सूचना दिएको एक वर्षपछि सन्धि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ)।
(४) नेपाल र भारतबीच सम्पन्न जलस्रोत तथा विद्युतसँग सम्बन्धित सम्झौताहरूलाई यस अघोषित युद्धको अवस्थामा निलम्बन गर्नुपर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ तथा अन्य सस्ता र राम्रा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणका लागि समेत नेपाल र नेपालीको लगानी र व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहभागिता हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्दछ । सक्ने आयोजनाहरू सबै नेपाल आफैँले निर्माण गर्नुपर्दछ र सकिन्छ पनि।
(५) अब हामीले स्वर्गीय डा. हर्कबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा तत्कालिन पञ्चायत सरकारले तयार गरेको बसाइसराइ प्रतिवेदनका सुझाबहरूको कार्यान्वयनबाट हाम्रो नयाँ यात्रा शुरु गर्नुपर्दछ । नेपाल–भारत सिमानालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । आवतजावतमा परिचयपत्र र आवश्यक परे भिसा प्रणाली लागु गर्नुपर्दछ (नेपाल र चीनको सिमानामाजस्तै) तथा भारतीयहरूका हकमा समेत श्रम अनुमतिको व्यवस्था लागु गर्नुपर्दछ । साथै, २०४७ सालपछि नेपालभरि जारी गरिएका नागरिकताहरू के कति सक्कली वा नक्कली हुन् तिनको छानबिन गरी बदर गर्नुपर्दछ । सच्चा नेपालीलाई घरघरमा नागरिकता र आप्रवासी नेपालीलाई सीमित राजनीतिक अधिकारसहितको अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नियन्त्रण र परिचयपत्र तथा राहदानीको प्रयोग त भारतले भन्ने गरेका नेपाल हुँदै भारत छिर्ने अपराधी र आतङ्ककारीहरूको सुगम आवतजावत र अपराध नियन्त्रणका लागि पनि आवश्यक छ । नत्र नेपालको हालत एउटा गरिब परिवारको झुपडीमा हुर्किएकी सर्वसुन्दर युवतीकै जस्तो हुनेछ जसले पनि आँखा लगाउने, चिथोर्ने र सतित्वसमेत लुट्ने अथवा सुनको भण्डार खुला राखेर चोरलाई दोष दिएजस्तो । नेपाल विश्वमै यस्तै एकसुन्दर युवती र अथाह स्रोत साधनको प्रतिक हो जसमाथि भारतको सँधै गिद्देदृष्टि छ भने समुन्द्रपारका पराइहरूले पनि राम्रैगरी आँखा लगाएका छन्) । परेका बेला हारगुहार गर्ने एक छिमेकी उत्तरी चीनमात्र रहेको छ।
(६) अब बन्ने नयाँ सरकारले तत्काल सङ्कटकालिन स्थितिको घोषणा गरी दशजगावारि सीमाक्षेत्रमा सैनिक परिचालनमार्फत सुरक्षा दिनुपर्दछ । हाल भइरहेका हिंसात्मक गतिविधिहरू नियन्त्रण गरी विरोधका शान्तिपूर्ण गतिविधिहरूलाई मात्र छूट दिनुपर्दछ । प्रचलित नेपालको संविधान तथा अन्य कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले प्रदान गरेको छूट पनि यतिमात्र हो न कि हिंसात्मक । यस्तो बेलामा राष्ट्रिय सेना र सुरक्षा शक्ति परिचालन नगर्ने हो भने तिनलाई पालेर राख्नुको के काम ? संविधानमा संकटकालिन अवस्थाको घोषणासम्बन्धी प्रावधान राख्नुको के अर्थ?
(७) क्षेत्रीय तहमा औपनिवेशिक दादागिरी मच्चाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्जस्तो गरिमामय स्थानमा एसियाका तर्फबाट स्थायी सदस्य हुने भारतको सपना अहिले चकनाचुर भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने तथा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको पालना गर्ने राष्ट्रलाई मात्र प्राप्त हुनुपर्ने यस्तो सम्मानजनक स्थानमा पुग्ने नैतिक तथा कानुनी सबै हैसियतले भारतले गुमाइसकेको छ । यस्तै हो भने भविष्यमा भारतको सुरक्षा परिषद्को सदस्यताका पक्षमा कुनै पनि हालतमा मतदान नगर्ने घोषणा नेपालले तत्काल गर्नुपर्दछ।
(८) अहिले लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास नेपालभरि छरिएका आफ्ना जासुस र मतियारहरूलाई प्रयोग गर्दै जातीय युद्ध मच्चाउन कसरतमा लागेको समाचारहरू आइरहेका छन् । कतिपय जनजाति नेताहरूसँग भारतीय दूतावासमा गोप्य बैठक सूचना भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । भारतीय राजदूत रञ्जित रेको भूमिका संविधान जारी हुने समयदेखि नाकाबन्दी गर्ने बेलादेखि आजसम्मै औपनिवेशिक भारतमा बृटिश भाइसरायको जस्तो छ । यदि कोइराला सरकारमा अलिकति पनि दम र नैतिकता थियो, र अहिलेको नयाँ ओली सरकारमा छ भने, नाकाबन्दी नखुलेसम्म र भविष्यमा कदापि पुनः यस्तो कार्य गरिने छैन भन्ने सर्वकालिक सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएसम्मका लागि आजै दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनु पर्दछ । त्यस्तै भारतीय राजदूत रेलाई पनि २४ घण्टाभित्र नेपाल छोड्ने सूचना दिनुपर्दछ । कुनै पनि सभ्य राष्ट्रहरूले गर्ने शान्तिपूर्ण र मर्यादित कूटनीतिक कदम भनेको यस्तै हो जसमा हामी सँधै चुक्ने गरेका छौँ । यसपटक नचुकौँ । महाकाली सन्धिताकाका राष्ट्रघाती तथा हाल आएर रूपान्तरित राष्ट्रवादी नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले राष्ट्रियता बलियो बनाउनेतर्फ चाल्ने एउटा पहिलो कदम यही नै हो जसले गर्दा हाल जारी नाकाबन्दी तत्काल तोडियोस् र भारतसँग नयाँ सम्बन्धको थालनी होस् । भारतका तर्फबाट यदि यसो हुन्न भने नयाँ सरकारको नेतृत्वमा यस मुद्दालाई सबै तहमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल अब अग्रसर होस् । कूटनीतिमा मागेर पाइन्न, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक मानमर्यादाभित्र रहेर बरु देखाएर पाइन्छ भन्ने कुरा नयाँ सरकारले बेलैमा बुझोस् । अविश्वास र संकटका बेला राजदूत निकालानिकाल नै हो कूटनीतिक रूपमा समस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा सहज र प्रभावकारी परम्परागत अश्त्र।

निष्कर्षमा,
तसर्थ, हाम्रो कमजोरी भनेको यी कानुनहरूको सहारा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र समुदायसमक्ष नजानु वा जान नचाहनुमात्र हो। यो भनेको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको पूर्ण असक्षमता, असफलता र दिवालियापनमात्र हो । अब हामीले भारतसँगको चौतर्फी सम्बन्धलाई अन्तिम दिशा दिने सुअवसर प्राप्त भएको छ । यस्तो उधारो सम्बन्धबीच दुवै मुलुकको पारस्परिक हित सम्भव छैन । नेपाली शासकहरू सम्भवतः पहिलोपटक आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिलाई स्वतन्त्र रूप दिन तयार हुनुपर्दछ । त्यसका निमित्त प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्डहरूको सहारा नै पर्याप्त हुन्छ । साथै, भारत र चीनजस्ता दुवै मुलुकका सुरक्षा स्वार्थहरूलाई सन्तुलन गर्दै तटस्थ र असंलग्न राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्ने एक सूत्रीय अठोट गर्नुपर्दछ।

यस देशमा अब साँच्चिकै एउटा नयाँ शक्तिको आवश्यकता छ । यस्तो आवश्यकता पहिले नै थियो । तर बहुदलीय र संसदीय व्यवस्थाले हुन्छ कि, माक्र्सवाद र लेनिनवादले हुन्छ कि वा कतै माओवादले पो हुन्छ कि भन्दाभन्दै हाम्रा सात दशक खेर गए, हाम्रा आन्दोलनहरू बालुवामा पानी हालेसरह भए । मुख्य कारण दुईवटा देखिए — पहिलो कारण, हामीले सही नेता र नेतृत्व जन्माउन सकेनौँ, दोस्रो, सँधै भारतीय हस्तक्षेप । अब यी दुइवटै समस्याहरूको स्थायी समाधान खोज्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्दछ । यसको नेतृत्व नयाँ पुस्ताका युवावर्ग तथा आजसम्म सत्ताको चास्नीमा नडुबेका इमान्दार र दूरदर्शी अगुवाहरूबाट हुनुपर्दछ । विगतमा आफ्नै पार्टीदेखि सरकार सञ्चालनसम्म असफल भइसकेका, क्रान्तिकारी र जनयुद्धको जगमा सत्तामा पुगेपछि दिल्ली दरबार धाउन पल्केका र अब सत्ताको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना नदेखेपछि सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा राजनीतिकरूपमा समेत स्खलित र विचलित व्यक्तिहरूबाट नयाँ शक्ति जन्मन्छ वा यसको नेतृत्व हुन्छ भन्ने सपना देख्नु बेकार हो।

अर्कोतर्फ, अहिले दुःख त यसमा छ कि नेपालको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वतन्त्रतामाथि भारतको यति ठूलो हस्तक्षेप भइसक्दा पनि नेपालका देशभक्त, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी भनिने शक्तिहरू कानमा तेल हालेर बसेको छन् । देशै नरहने हो भने खरानीका डल्लाको घर बनाउने सपना कदापि माक्र्सवाद र माओवाद हुन सक्दैन । अहिले भनेको राष्ट्रिय विपत्तिको अवस्था हो । कम्युनिष्टहरूले सँधै भन्ने र गर्ने गरेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका लागि संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने अवस्था हो । झिङ्गाको पित्तजस्तो चित्तले बोसो पग्लँदैन । संविधान र संघीयतालगायतका विषयमा हाम्रा लडाइँहरूलाई भारतीय नाकाबन्दी र दादागिरीलाई प्रतिकार गरिसकपछि पुनः निरन्तरता दिने हो।

यही बेला हो हामी नागरिककर्मी, नागरिक समाज र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूले पनि सीमाक्षेत्रमा भारतका कारण भइरहेका अवरोध र मानवअधिकार उल्लंघनहरूको अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने । तर सबै मौन झैँ देखिन्छन् (विदेशी स्रोत र साधनको अभाव भएको भए कुन्नि ! नत्र अहिले भनेको धमिलिएको छबि सपार्ने बेला पनि हो)।
सारमा भन्नुपर्दा, अहिलेको अवस्था भनेको गुजरातमा मुस्लिम समुदायको कत्लेआम गरेबापत मानवताविरोधी अपराधीको आरोप लागेका अमेरिकाबाट प्रतिन्धित मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालमा बोलाएर टाउकोमाथि चढाउने प्रवृत्तिको परिणाम हो। नेपाली राजनीतिको मोदिकरण गर्ने पाखण्डीपनको निचोड हो।

जे भए पनि, आऔँ, सबै मिलेर यस परिस्थितिको सामना गरौँ र नेपाललाई सँधैका निमित्त स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र घोषणा गर्ने गराउने कार्यमा सरिक बनौँ।

(अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् डा. गोपाल चिन्तन पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराका सहप्राध्यापक हुन्।)