पालमुनि १ हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडित बिरामी

जाजरकोट । भूकम्पले घर भत्केपछि भेरी–२ का बिर्खबहादुर कार्कीको परिवार त्रिपालमा बास बस्न थालेको महिना दिन भइसक्यो। तर, अस्थायी भवन बनाउन सरकारले दिने भनेको राहत अझै पाएका छैनन्।

त्यसैकारण चिसो भुइँमै रात बिताउनु परिरहेको कार्कीको गुनासो छ । सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार दिने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो किस्तामा २५ हजार र निर्माण सम्पन्न भएपछि २५ हजार दिने सरकारको निर्णय छ । तर, केन्द्र सरकारले उक्त रकम निकासा गरिसके पनि स्थानीय तहहरूले वितरणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको पीडितहरूको भनाइ छ।

राहत पाउन स्थानीय तहहरूले भूकम्प प्रभावितको लाभग्राही फारम भर्न लगाएका थिए । रकम निकासाका लागि बंैक खाता पनि खोल्न लगाएका थिए । यी प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि राहत रकम पाउन नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ । ‘सरकारी रकम आउला र टहरा बनाउला भनेर कुर्दा कुर्दै महिना दिन बितिसक्यो,’ कार्की भन्छन्, ‘दिन प्रतिदिन चिसो बढिरहेको छ । रात काट्न मुस्किल छ । परिवारको बिजोग छ । तर, स्थानीय तहले रकम निकासा गर्न अनावश्यक ढिलासुस्ती गरिरहेका छन्।’

भेरी–३ थाप्लेका किरणकुमार भण्डारीले भूकम्पबाट भत्केको घरको भग्नावशेष पनि हटाउन सकेका छैनन् । उनको घर भाडामा लिएर नापी कार्यालय बसेको थियो । भूकम्पले घर भत्किएसँगै दैलेख निवासी अमिन एलिना भण्डारी र उनका भाइ प्रवल शाहीको ज्यान गएको थियो । अस्थायी टहरा बनाउनका लागि भण्डारी पनि सरकारी अनुदानको पर्खाइमा छन् । तर, उक्त रकम निकासी नहुँदा त्रिपालमा बसिरहेको परिवारको बिजोग भएको उनको भनाइ छ । ‘अनुदान पाएको भए टहरा बनाएर बस्न हुन्थ्यो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘कहिले पाइने हो, टुँगो छैन । फारम भर्ने काम गरेकै एक साता भइसक्यो ।’ अनुदान रकम दिन आनकानी गर्ने भए बरु सरकारले नै टहरा बनाइ दिएको भए पनि जीवनयापन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ।

भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान दिन सरकारले प्रक्रिया सरल बनाएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, स्थानीय तहले विभिन्न झन्झटिला प्रक्रिया अपनाएर अप्ठ्यारो बनाइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ । लाभग्राही पहिचान गर्न र बैंक खाता खोल्न लगाएर राहत वितरणमा ढिलाइ गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ।

खाता नभएकालाई नगदै रकम दिने सरकारले निर्णय गरे पनि स्थानीय सरकारले सबै लाभग्राहीलाई खाता खोल्न लगाएका छन् । खाता खोल्न बैंक जानुपर्ने, कतिपयको नागरिकता नभएको, घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का चाहिनेलगायतका प्रक्रियागत झन्झटका कारण अस्थायी आवासका लागि रकम वितरणमा ढिलाइ भइरहेको भेरी नगरपालिका–३ का भूकम्पपीडित हरिबहादुर बस्नेतले बताए । उनले जिल्ला बाहिर घर भएकालाई अनुदान नदिने गरी सरकारले बनाएको कार्यविधिले आफूहरू जस्ता पीडितलाई अन्याय भएको पनि बताए ।

भूकम्प गएको एक महिना बित्दा पनि क्षतिको पूर्ण विवरण आउन नसक्दा र लाभग्राही कायम गर्न नसक्दा पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यो समाचर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।