मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरुको माग अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेर विश्वासको वातावरण तय भए पारवहन तथा आपूर्तिको स्थिति सहज हुने भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
भारत सरकारले नेपालका उपप्रधान एवम परराष्ट्रमन्त्रीसँग दोहोरो विश्वास र प्रतिबद्धताको अडान मात्रै दोहोर्याए को छ। २ महिनाअघि नेपालको संसदमा पेस भएको संशोधन प्रस्तावको अहिलेको स्थितिबारे जिज्ञासा राखेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री थापा र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच बुधबार दिल्लीमा भेटवार्तामा सहभागी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन र सीमांकन मामिलामा चित्तबुझ्दो राजनीतिक सहमति देखिनु जरुरी छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।