बेलायतबाट यसरी जारी भयो गेसोको ६ बुंदे घोषणापत्र, घोषणापत्रमा के छ हेर्नुहोस्…

सुमलकुमार गुरुङ / एचकेनेपाल डट कम –
अल्डरशटः दिनांक २१ फेब्रुअरी २०१६ को दिन, अल्डरशट, यूकेस्थित एम्पायर बैंकीटिङ हलमा गेसोका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णकुमार राईको अध्यक्षतामा गेसोको एकदिने अन्तरक्रिय कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रमका लागि गेसोका सल्लाहकार डा. सीबी गुरुङको संयोजन रहेको थियो । कार्यक्रममा बेलायतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा आबद्ध प्रोफेसरहरु लगायत विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई निम्त्याईएको थियो । विभिन्न बेलायतमा सक्रिय संघसंस्थाहरुका अध्यक्षहरु, बेलायतमा सक्रिय नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुका प्रत्तिनिधिहरु, जनजाती संघसंस्थाहरु र बेलायतमा रहेका सञ्चारकर्मीहरुलाई समेत आमन्त्रणा गरिएको थियो । कार्यक्रमलाई गेसोका महासचिव दशरथ राईले सञ्चालन गरेका थिए। अतिथिहरुको आसन ग्रहण पश्चात नेपाल र बेलायतको राष्ट्रगानको धुन बजाएर आरम्भ गरेको कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले गेसोका सभापति पदम बहादुर गुरुङले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। २०० वर्षदेखि अहिलेसम्म गोर्खाहरुले न्याय नपाएको विषयलाई विशेष महत्वका साथ प्रस्तुत गरेको १५ पृष्ठ लामो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा सहभागीहरुबाट तालीको गडगडाहटले साथ दिएको थियो।

त्यसपछि अतिथिहरुबाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रम शुरु भएको थियो । प्रस्तुत कार्यपत्रलाई धेरैले प्रशंसा गर्दै त्यस अभियानमा साथ दिने प्रत्तिबद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य दिने व्यक्तिहरु क्रमशः प्रोफेसर केशव भट्टराई, डा. हेमराज शर्मा, डा. पदम सिमखडा, रामशरण सिमखडा, डा. नविन आचार्य, प्रो नारायण ल्हेंगे तमु, धर्म तामांग, कमला थापा, मुछेत्र गुरुङ, मे.रि. डमर घले, तथा महेन्द्र कण्डेल रहेका थिए । समय आभावको कारणले गर्दा अन्य अतिथिहरुले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने मौका प्राप्त हुन सकेन । कार्यपत्र प्रस्तुतको साथसाथै गोरखा स्मारक पार्कको अवधारण बारेको विवरण सहितको परिचय र उद्धेश्यको लेख प्रिन्ट गरेर वितरण गरिएको थियो । यस उद्धेश्यका लागि सहयोग स्वरुप महेन्द्र कण्डेलले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा एक लाख एकाउन्न हजार प्रदान गर्ने प्रत्तिबद्धता जाहेर गरेका थिए । कार्यक्रमको अन्तमा निम्नलिखित ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो।

गेसोले जारी गरेको ६ बुँदे घोषणापत्रः
१. नेपाली युवाहरूलाई बेलायती सेनामा लगिएको दुई सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा दुवै देशका सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरी उत्सव मनाइरहेको सन्दर्भमा नेपालको लोकतान्त्रिक सरकार र विश्वकै मानवअधिकारको जननी कहलिएको ब्रिटिस सरकार दुवैले अहिलेसम्म पनि नेपाली युवाहरूलाई के कस्तो सन्धि सम्झौता गरेर लगिएको भन्ने सार्वजनिक चासोको विषयलाई गोप्य राखेको, दुई सय वर्षको दौरानमा ६० हजार भन्दा ज्यादा नेपालीहरूलाई युद्धमा होमिन बाध्य गराएर मारिएको र हजारौँलाई घाइते र वेपत्ता पारिएको अवस्थामा सम्बन्धित परिवारलाई सूचनासम्म नदिएको, यस सेवाले नेपाल र नेपालीलाई के फाइदा भयो र के कति नोक्सान भयो भन्ने सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई कुनै जानकारी नै नदिएको अवस्थामा यस्तो हर्षोल्लासको उद्देश्य प्रष्ट नभएकोले हरेक नेपालीले दुवै देशका सरकारलाई यो प्रश्न गर्नुपर्ने ठहर गर्दछ।

२. कहिल्यै पनि बेलायतको उपनिवेश नरहेको र कुनै देश विरुद्ध युद्धको पक्षमा नै नरहेको एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सानो हिमाली देशका स्वतन्त्र नागरिकलाई के कस्तो सन्धि सम्झौता गरी बेलायती सैनिक सेवामा लगिएको हो ? दुवै देशका सरकारलाई स्पष्ट जवाफ माग्ने अधिकार नेपाल र नेपाली जनतामा र पीडित पक्षको प्रतिनिधि संस्था गेसोसँग सुरक्षित रहेको ठान्दछ।

३. देखावटी रुपमा बडो चलाखीपूर्ण ढंगले नेपालको पोखरामा ब्रिटिस गोरखा सैनिक क्याम्प स्थापना गरेको ब्रिटिस सरकारले यस प्रकारको क्याम्प र गोरखा ब्रिगेड विधिपूर्वक स्थापना नभएका र गोरखा पोलिसी अन्तर्गत स्थापना र संचालन भइआएका र सो पोलिसी ब्रिटिस संसदले बनाएको नभएको तर ब्रिटिस सरकारले पोखराको सो क्याम्पबाट वर्षेनी नेपाली युवाहरूलाई तस्करी गरेर गोरखा ब्रिगेडमा ल्याउने र सैनिक तालिम दिएर तेस्रो राष्ट्रको सार्वभौम र नागरिकविरुद्ध युद्ध लडाएर मुनाफा गरेको अवस्थामा (हाल अफगानिस्तानको नागरिकविरुद्ध युद्ध लडिरहेका गोरखा र बु्रनाइमा राखिएका एक बटालियन गोरखा यसका उदाहरण हुन्) यस्तो कार्यले नेपालबाट नेपाली युवाहरूलाई चलाखीपूर्ण ढंगले तस्करी गरेर ल्याउने अनि ढालकोे रुपमा प्रयोग गरी ब्रिटिसले मुनाफा गर्ने गरेको प्रष्ट भएकाले हामी एक सार्वभौम देशका स्वतन्त्र नागरिकलाई शोषण गरी मुनाफा गर्ने अधिकार बेलायतसँग नरहेको ठहर गर्दछ।

४. यी दुई सय वर्षको अवधिमा नेपालका ६० हजारभन्दा बढी जातजाति जनजातिका युवाहरूलाई युद्धमा लगेर ब्रिटिस सरकारले मारेको, हजारौँ घाइते बनाएको र हजारौँलाई वेपत्ता पारेको, यसरी मारिएका र वेपत्ता बनाइएकाहरूका सम्बन्धित परिवारलाई अहिलेसम्म ब्रिटिस सरकारले कुनै सूचना नदिएको, जिउँदो भए उनीहरू कहाँ छन् र मारिएका भए उनीहरूको चिहान कहाँ छ पीडित पक्षलाई देखाउनुपर्ने निस्कर्षमा पुग्दछ।

५. तत्कालीन नेपाल र बेलायतका शासकहरूलाई ती उन्नाइस जातजातिमध्ये मंगोल नश्लका जातिहरू हिन्दु होइनन् भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा हुँदाहुँदै, गोरखालाई बेलायती सेनामा ल्याएको दिनदेखि नै उनीहरुको मौलिक संस्कार र संस्कृतिलाई निमिट्यान्न पार्न उनीहरुको इच्छा विपरित हिन्दु बनाएर हाम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्मको कर्मकाण्ड पुरा गर्न हिन्दु पुरेत राखिदिएको, हिन्दु पुरेतद्वारा पशुको पिसाब खान बाध्य पारिएको र साथै तिनका विशिष्ट संस्कार र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्ने अधिकार विश्वमा कही कसैलाई पनि नरहेको ठहर गर्दछ।

६. ब्रिटिसले उसको सेनामा लैजानु भन्दा पहिले गोरखाहरूका गाउँ बेँसी, पहाड, पखेरा हराभरा र समृद्ध रहेको, एकै गाउँमा पशुचौपायाका सयौँ गोठ रहेका, आफ्नै प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र रहेकोमा ब्रिटिसले भर्ती गर्ने परम्परा बसालेपछि त्यस्ता सम्पन्न गाउँबस्ती उजाड र खण्डहर भएका र नेपाली समाजलाई परनिर्भर बनाइदिएको जगजाहेर छ । यसरी गोरखाहरुको मुलुकलाई विश्वकै दरिद्र मुलुकमा झारेको जिम्मेवारी ब्रिटिस सरकारले लिनुपर्ने ठहर गर्दछ।

गेसो बेलायत सरकारविरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने