१. हार्ने निश्चित
एमाले स्थायी समिति बैठकमा अधिकांश नेताले हार्ने निश्चित भएपछि ‘नोमिनल’मतका लागि उम्मेदवारी दिन नहुने धारणा राखेका थिए । अन्तिम समयसम्म पनि ओली नेतृत्वको सरकारमा सहयोग गर्ने राप्रपा नेपाल नयाँ गठबन्धनप्रति नजिकिएकाले मत नदिने, साना पार्टीको कुनै भर नभएको, फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपाले पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा गएकोलगायत कारण सम्मानजनक मत नआउने भएकाले उम्मेदवार हुनुको औचित्य नहुने निष्कर्ष एमालेको छ ।
२. दोस्रो प्रस्तावले प्रवेश नपाउने निश्चित
एमालेले मंगलबार मात्र बैठक बोलाएकोले निर्णय गरेर उम्मेदवारी दिँदा उसको प्रस्ताव दोस्रो हुने निश्चित भएको थियो । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवारको प्रस्ताव पहिले प्रस्तुत भएपछि बहुमत पुग्ने र दोस्रो प्रस्तावमा छलफल नै नहुने भएकाले उम्मेदवारी दिँदा अर्थ नहुने निष्कर्ष निकालिएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ । ‘पहिलो उनीहरूको प्रस्ताव बहुमतले पारित हुनेबित्तिकै दोस्रोले त प्रवेश नै नपाउने स्थितिले गर्दा पनि उम्मेदवारीको कुनै अर्थ थिएन,’ नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने ।
३.प्रतिष्ठा गिर्ने निष्कर्ष
ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेका अन्य दलको समेत साथ नरहने स्थितिमा प्राप्त मतले पार्टीको लोकप्रियतामा आँच पुग्ने एमाले नेताहरूको सुझाब छ । सोही कारण एमालेले उम्मेदवारी नदिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
४. जिम्मेवार प्रतिपक्षीमा बस्ने सन्देश
मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनको समस्या सम्बोधन, संंविधान कार्यान्वयनजस्ता मुद्दामा राष्ट्रिय सहमतिका लागि दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ । स्थानीय तहलगायतका निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक कानुन पनि सहमतिमै पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि जिम्मेवार तथा रचनात्मक प्रतिपक्षमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने सन्देश दिन पनि उम्मेदवारी नदिइएको एमाले नेताहरूको भनाइ रहेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
