एचकेनेपाल डट कम न्युज डेस्क –
हङकङ, गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युके / नेपालले गोरखा भूपू सैनिक संघ (गेसो)लाई गोरखाहरूमाथि बेलायत सरकारले गर्दै आएको २०० वर्ष लामो बिभेदको न्यायिक अन्त्यको लागि एक भएर लड्न अपील गरेको छ।
अगष्ट २३ तारिख एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले गेसोले पछिल्लो पटक उठाएकोका मुद्दामा ऐक्यबद्धतासमेत जनाएको छ।
गेसोले गोरखाहरुको युके बसाई बिशिष्ठ परिस्थितीको भएकाले नेपाल बस्न पाउने अवधि तीन महिना कायम गरियोस् भनि उठाएको मुद्दामा समितिले सहमति र समर्थन जनाएको हो। गेसोले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत गोरखाहरुले नेपाल बस्न पाउने समय सिमाबारे पूर्ववत् ३ महिना कायम रहोस् भनि बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएको थियो।
सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले बिशुद्धरुपमा गोरखाहरुको हितमा गरिने कुनै पनि कार्यक्रम जो कसैले संस्था वा व्यक्तिले गरेपनि त्यसको सम्मान, समर्थन र सहयोग गरिने जनाएको छ।
सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण यस्तो छ….
प्रेस विज्ञप्ति
गोरखा भूपू सैनिक संघ (गेसो)ले केहि दिन अघिबाट बिभिन्न सामाजिक संजालमार्फत आगामी २६ अगष्ट २०१६ का दिन बेलायतमा सामाजिक सुरक्षण सुबिधा (भत्ता) प्राप्त गोरखा दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुका नेपालमा बस्न पाउने समय सिमाबारे पूर्ववत् ३ महिना कायम रहोस् भनि ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कुरो हामी गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्स समितिलाई थाहा भएकोछ।
हामी बिशुद्धरुपमा गोरखाहरुको हितमा गरिने कुनै पनि कार्यक्रम जो कसैले संस्था वा व्यक्तिले गरेपनि त्यसको सम्मान,समर्थन र सहयोग गर्दछौं।
यो बिषयको गाम्भिर्यतालाई दृष्टिगत गर्दै सत्याग्रहका तर्फबाट उक्त २८ दिने समय सिमा घोषणा हुन अघिबाटै “गोरखाहरुको युके बसाइ बिशिष्ठ परिस्थितीको भएकाले सर्बसाधारण बेलायती नागरिकसरह यस्ता अब्यवहारिक नीति गोरखाहरुमा लागु गर्न नहुने बिषयमा सम्बन्धित निकायमा हाम्रा असहमति जोड्दार रुपमा पेश गरेका छौं। अहिले आएर गेसोले यो बिषयलाई प्रमुख मुद्धाका रुपमा अघि बढाउन पहल गरेकोमा, खुशी ब्यक्त गर्दै हाम्रो पूर्ण सहमति र आवश्यक सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गर्दछौं।
कारण, हाम्रो प्रमुख उद्धेश्य भनेको, गोरखाहरूमाथि बेलायत सरकारले गर्दै आएको २०० वर्ष लामो बिभेदको न्यायिक अन्त्य मात्र हो।
विश्व भरका गोरखा एवं गोरखा परिवारहरुलाई प्रष्ट अवगत भएको छ कि, गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले गत सन् २०१३बाट आरम्भ गरेको अन्तिम र निर्णायक आन्दोलनले धेरै उपलव्धीहरु हासिल भएकाछन। र अहिले गोरखा आन्दोलनको झण्डै ३ दशक लामो आन्दोलनको इतिहासमा गोरखाका मागहरु सम्बोधानार्थ नेपाल सरकार र बेलायत सरकार औपचारिक वार्ता गर्न तत्पर भएका छन्। नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोरखा प्रतिनिधिबीच हुने त्रिपक्षीय वार्ता नै गोरखा आन्दोलनको बाँकी एकमात्र निर्णायक विकल्प हो, भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।
यसै शिलशिलामा गोरखा सत्याग्रहले गत १३ अगष्ट २०१६ का दिन, युके भेटरान्स का “वान भ्वाइस” संघर्ष समितिसंग संयुक्तरुपमा बृहत र्याली आयोजना गरि नवगठित बेलायत सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाएको कुरो सर्वबिधितै छ।
मुलत; हामीले सुरुका दिनबाटै ५ वटा बुँदा अपरिवर्तित ढंगले अघि सारेका छौँ ।
१. समान पेन्सन ( सर्भिस पेन्सन र विडो पेन्सन)
२. रेट्रोस्पेक्टिभ पेन्सन, क्षतिपूर्ति
३. गोरखाका डिपेण्डेण्ट छोराछोरीहरुलाई बिना शर्त बेलायती आवासीय अधिकार ।
४ प्रिजर्भ पेन्सन
५. नेपालमा निशुल्क तथा बेलायत सो सरहको स्तरीय स्वास्थ्य सुबिधा ।
भावी वार्ताका एजेण्डा पनि यिनै र ए.पी.पी.जी.ले उठाएका बिषयहरु हुनेछन् । त्यसर्थ गेसोले आफ्नो ज्ञापन पत्रमा, ति हाम्रा साझा मागहरु समावेश गर्न अत्यावश्यक छ । आवश्यक परे, सत्याग्रहले बुझाएको विज्ञप्ति नै आफ्नो ज्ञापनपत्रका साथ संलग्न गर्न सकिनेछ । सत्याग्रह सो पत्र उपलव्ध गराउन तत्परछ ।
अहिले गोरखा मुद्धाको अति संबेदनशील घडिमा हाम्रा साना-तिना कमि कमजोरीले हाम्रो त्याग र बलिदानले बनेको वातावरण र मुद्धाको गाम्भीर्यतामा नकारात्मक असर पर्न सक्दछ । जसले गर्दा गोरखाका मुद्धाहरु सदाका लागि निष्क्रिय हुन सक्दछन । र त्यो अवस्थाको जिम्मेवार सोही सम्बन्धित संस्था वा व्यक्ति हुनपर्दछ । त्यसैले हामी सबैले बेलायत सरकारलाई तर्क गर्ने र बहानाबाजी गर्ने सुविधा श्रृजना नगरौं। हाम्रो शिद्धान्त, र आन्दोलन गर्ने शैली नमिले पनि हाम्रा माग र मुद्धा त एउटै हो।
अत; यो घडिमा हाम्रो आवाज एउटै हुन अत्यावश्यक छ । गेसोको ज्ञापन पत्रमा सत्याग्रहले शक्तिकासाथ अघि सारेको बिषयहरु समावेश नगरिदा यि मागहरु सबै गोरखाहरुका साझा होइनन् रहेछ भन्ने गलत सन्देश जानका साथै बेलायतका लागि दलिल गर्ने प्रमाण बन्न सक्दछ।
त्यसैले यो गोरखा अभियानमा संलग्न संघ संस्थाहरु र नेतृत्वको ऎतिहासिक एवं परीक्षाको महत्वपूर्ण घडि हो । यदि हामी निश्वार्थ ढंगले गोरखाहरुको सामुहिक हितका लागि गोरखा आन्दोलन गर्दैछौं भने यो बिषयमा हाम्रो दुई मत हुनु पर्ने कारण छैन। तर गोरखा आन्दोलनका नाममा अन्य आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक र सामाजिक स्वार्थलाई आफ्नो उद्धेश्य बनाएर आम सिधा-साधा गोरखाहरुको भावना र समबेदनाको उपयोग मात्र गरिएको छ भने गोरखा हितका आवाजमा एकरुपता आउन सक्तैन । र यस्ता प्रवृति अब कसैका नजरबाट लुक्न पनि सक्तैनन्।
त्यसर्थ गोरखा आन्दोलनको वर्तमान अवस्था विनम्रताका साथ जानकारी गराउदा गराउदै, ति सम्पूर्ण गोरखाहरुका साझा माग समाबेश नगरेर, यो निर्णायक आन्दोलनमा नकारात्मक परिस्थिति श्रृजना भए, समग्र गोरखा आन्दोलनको गेसो र त्यसका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु जवाफदेयी हुने छन्। त्यस प्रकारको परिस्थिति नआवस् भन्ने अभिप्रायले यो बिज्ञप्ति सम्पूर्ण गोरखाहरू साक्षी राखेर सार्वजनिक रुपमा सम्प्रेषण गरेका छौं।
अन्त्यमा, हाम्रो बिनम्र अनुरोध के हो भने, हामीले अघि पछिका हाम्रा आन्तरिक मनमुटाव आदि इत्यादिलाई चटक्क भुलेर यो अन्तिम संघर्षका लागि एकाकार भएर एउटै आवाज बनाएर हाम्रा मागहरु पुरा गर्न गराउन जुटौं । यसैमा हामी सबैको भलाई छ।
धन्यवाद !! जय गोरखा !!!
कृष्ण बहादुर राई.
प्रमुख संयोजक – युके
०७४०३१९८१९७.
ज्ञानराज राई
अभियान निर्देशक
०७७७२३०२४८०
सन्तोष थलङ
प्रमुख संयोजक – युके/ नेपाल
०७९६१८३०३१२
गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष
समिति – युके / नेपाल
मिति : २३ अगष्ट २०१६
