भद्रपुर (झापा), २ मङ्सिरः हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिका जोड्ने कन्काई पुलको निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले सरकारसँग माग गरेका छन्।
चौध वर्षदेखि अलपत्र पुल परिसरमा हुलाकी सङ्घर्ष समितिले आज आयोजना गरेको बहुभाषिक कन्काई कवि सम्मेलनका वक्ताहरूले ठेक्का सम्झौता रद्द भइसकेकाले सरकारले तत्काल नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रमका प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले हुलाकी राजमार्गको समग्र समस्या बुझ्न आफूले मेची–महाकाली यात्रा सुरु गरेको बताउँदै कन्काई पुलको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पुलले भूगोल र व्यापार व्यवसाय जोड्छ । कन्काई पुलको छुट्टै महत्त्व छ । यसलाई अब अलपत्र पार्नु हुँदैन । निर्माणका लागि सदनमा समेत आवाज उठाउनेछौँ।’
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य शम्भु ढकाल ‘सुस्केरा’ले सरकारले पुरानो ठेक्का रद्द गरी निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताए । उनका अनुसार चाँडै सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राविधिक टोली आएर नयाँ पुल निर्माण गर्ने वा पुरानै संरचनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
कार्यक्रममा विभिन्न भाषाका कविहरूले आआफ्ना कविता वाचन गर्दै पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति व्यङ्ग्य र चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । हुलाकी सङ्घर्ष समितिका संयोजक रामरिजन यादवले १४ वर्षसम्म राज्यले एउटा पुलसमेत निर्माण गर्न नसक्नु लज्जाजनक भएको जनाउँदै सरकारलाई दबाब दिन र निर्माण प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन कवि सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीका अनुसार कन्काई पुल निर्माणका लागि २०६८ जेठ ३१ गते पप्पु–महादेव खिम्ती जेभीसँग रु ३४ करोड नौ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सात सय २३ मिटर लामो पुल २०७२ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि पाँच पटक म्याद थप गर्दा पनि भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो।
निर्माणमा भएको ढिलाइपछि सरकारले ठेक्का रद्द गरी निर्माण कम्पनीबाट रु एक अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ जरिवाना असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पुल निर्माण नहुँदा झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ सहित आसपासका हजारौँ नागरिक प्रभावित छन् । वर्षायाममा कन्काई नदीमा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने र हिउँदमा बाँसको अस्थायी पुलबाट शुल्क तिरेर वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयले भोग्दै आएका छन्। रासस

