सहमतीय वार्तामा बेलायतले अदालती नजिर उठाउन मिल्दैन !

सन्तोष थलङ –

ब्रिटिश गोरखाहरुको बहुप्रतिक्षित त्रिपक्षीय वार्ता यहि २९ मार्च २०१७ बाट आरम्भ हुने खबर सर्वत्र चासोको बिषय बनेकोछ, गोरखा समुदायमा। हुन पनि, गोरखा आन्दोलनको करीब साढे दुईदशक लामो संघर्षपूर्ण आरोह-अबरोहसंगै “गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति” को आमरण अनसन (Fast unto death) जस्तो आत्माघाती र बलिदानीपूर्ण एवं निर्णायक आन्दोलनले मात्र बेलायत सरकार र नेपाल सरकारलाई वार्ताको टेवलमा ल्याउन सम्भव भएको हो।

वार्ताबाट कस्तो नतिजा आउछ ? भन्ने नै सम्पूर्ण गोरखा समुदायको चासो र कौतुहलताको बिषय हो अहिले।

तर आम गोरखाहरुले अपेक्षा गरेअनुसार पहिलो चरणको वार्ताबाट निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना देखिदैन । कारण गोरखाहरुका प्रस्तावहरुको तत्काल जवाफ दिने बेलायती प्रतिनिधिले सामर्थ्य राख्दछ भन्ने लाग्दैन। सम्भवत, केही दिन पछि पुनः त्रिपक्षीय वा द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएपछि मात्र वार्ताका निर्णयहरु आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

बेलायत सरकारले यो भन्दा अघि गोरखाहरुलाई त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार सेवा सुबिधा दिएको जिकिर गर्दै आएकोछ । जसको गोरखा सत्याग्रहले बुँदागत रुपमै प्रतिवाद गर्दैआएको छ,र प्रतिवाद गर्नेछ । यो वार्तामा बेलायती रक्षा मन्त्रालय, गेसोले बेलायती उच्च अदालतमा र बिजिडब्लुएसले युरोपियन कोर्टमा मुद्धा हारेको नजिर प्रस्तुत गरेर नेपाल सरकारलाई अल्मलाउने रणनीतिमा रहेको जानकारी प्राप्त भईरहेका छन्।

त्यसर्थ नेपाल सरकार र सत्याग्रह लगायत गोरखा संस्थाहरु प्रष्ट हुनपर्ने र बेलायतले बुझ्न पर्ने तथ्यहरु यसप्रकार छन्:
१. यो वार्ता सत्याग्रह आन्दोलनका कारण समझदारीमा गोरखाहरुलाई भएका बिभेदहरु अन्त्य गर्ने सर्तमा हुदैछ।
• सत्याग्रह कानूनी फैसलाहरु नस्वीकार्ने घोषणाका साथ सन २०१३ बाट आमरण अनसन (Fast unto death) जस्तो निर्णायक आन्दोलनमा उत्रेको हो।
• यो कुनै एउटा संस्था नभएर सम्पूर्ण गोरखा संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै गठन भएको “संघर्ष समिति” हो।
• मुद्धाका फैशला, आन्दोलन, लाइ छाडेर वार्ता द्वारा समस्या समाधानगर्ने सहमति भएकाले, वार्तामा बेलायत सरकारले अदालतका नजिरहरुलाइ प्रमाणका रुपमा प्रस्तुतगर्न मिल्दैन।

२. गोरखाहरुले बेलायतको राष्ट्रिय सेनाका हैसियतले साढे दुई दशकसम्म वेलायत सरकारलाई समान सुबिधा लगायतका हक अधिकारका लागि विभिन्न माध्यमबाट अनुनय बिनय गर्दा पनि, समान पेन्सन लगायतका मुख्य मागहरु सम्बोधन नभए पछि नेपाल सरकारलाई सन १९४७ मा गरिएको त्रिपक्षीय सन्धिका आधारमा कुटनैतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्न गराउन अनुरोध गरेको हो।
• अर्को कुरो, गोरखा सत्याग्रहले गोरखाहरुलाई बेलायतबाट भएको विभेद अन्त्य गर्न बेलायत सरकार र नेपाल सरकारले वार्ता गर्नु पर्दछ भन्दै आएकोछ।
• यसर्थ यो वार्ता बेलायत सरकारसंग आफ्ना नागरिकका हक-हितका लागि नेपाल सरकारले गर्दैछ । र नेपाल सरकारले गोरखाका बिषयमा बेलायत सरकार बिरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्धा लगाएको नजिर छैन।
• कुनै पनि ब्रिटिश गोरखाहरुले आफ्नो हक अधिकारका लागि बेलायत सरकारबिरुद्ध ब्यक्तिगत वा संस्थागत लगाएको मुद्धाका बिषयमा नेपाल सरकारको न कुनै सहमति छ, न कुनै बिमति छ, न नेपाल सरकारलाई बोधार्थ नै छ ! त्यसैले यो वार्तामा बिगतमा भएका कानूनी फैसलाका नजिरहरु समावेश गरिनु हुदैन।

बेलायती रक्षामन्त्रालय (MoD) ले वार्तालाई प्रभावित बनाउन, ‘गोरखाका मुद्धा सत्याग्रहमा आवद्ध केही गोरखाहरुको माग मात्र हो, आम भूपू तथा सेवारत गोरखाहरू, हाल खाई-पाई आएको पेन्सन र तलवमा सन्तुष्ट रहेको’ भन्ने प्रोपोगाण्डालाई रणनीतिकरुपमा अघि बढाएको जानकारी प्राप्त भईरहेका छन्।
त्यसर्थ सम्पूर्ण गोरखाहरू, यो अन्तिम आन्दोलनमा स्वतस्फुर्तरुपमा सहभागी भएर गोरखाहरुको एकता र एउटै आवाज प्रदर्शन गर्नु सम्पूर्ण गोरखाहरूको अहिलेको आवस्यकता एवं कर्तव्य पनि हो।

आफ्नो र आफ्ना सन्ततिहरुको हक, अधिकार र सुविधाका प्राप्तिको आन्दोलनमा आफू सहभागी नहुने वा कुनै योगदान नै नगरी उपलव्धि मात्र उपभोग गर्ने बदनियत राख्नु मानवीय स्वभाव मान्न सकिदैन। त्यसैले भविष्यमा सगौरव आफ्नो हक अधिकार र सुबिधा उपभोग गर्ने वाताबरण निर्माण गर्न यो आन्दोलनको अन्तिम एवं ऐतिहासिक मोडमा सबै सहभागी हुन जरुरी छ।

आफ्नो कुनै योगदान बेगर सहयात्री, सहकर्मीहरुको त्याग, बलिदान, योगदानबाट प्राप्त उपलव्धि मात्र उपभोग गर्दा आफ्नै अन्तरात्मा खुशी हुनसक्ला ? के यस्ता क्रियाकलावले आफ्ना सन्ततिहरु आफ्नो अग्रजप्रति गौरव गर्न सक्लान्? यो आन्दोलनको घाटा-नाफा गोरखाहरु सबैका लागि बराबर हो। त्यसैले कुनै गोरखा यस घडिमा पर्यवेक्षक झैँ रमिते बन्नु अनैतिकताको पराकाष्ठ हो।
जय गोरखा !!!
२२ मार्च २०१७
(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)