प्रधानमन्त्रीको यूएई भ्रमणका क्रममा १४ बुंदे संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाइयो

उत्तम अधिकारी / एचकेनेपाल डट कम –
आबुधाबी, २४ सेप्टेम्बर। संयुक्त राष्ट्रसंघको ६९ औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुअघि यूएईको आबुधाबीमा एकदिन बिताएका प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ कृयाशील प्रमुख तीन दलका प्रवास संगठन र एनआरएनएले संयुक्त रुपमा १४ बुंदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

यहाँका नेपाली समुदायका प्रतीनिधीहरु बीच शनिवार भएको भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालाले रोजगारीका लागि विदेशिन वाध्य युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीमा संलग्न गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डे, परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो।

मध्यपूर्वी राष्ट्रमा ठूलो संख्यामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुको अवस्था र उनीहरुले भोगिरहेका समस्याका बारेमा उक्त भ्रमण दलसंगै यस क्षेत्रका बिभिन्न ६ राष्ट्रका नेपाली राजदूतहरुसंग नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले छलफल गरेका हुन्। आबुधाबीको क्राउन प्लाजा होटेलमा शनिवार बिहान भएको उक्त छलफलमा नेपालका प्रमुख तिन दलका प्रवास संगठनहरु तथा एनआरएनए यूएईले संयुक्त रुपमा तयार गरेका १४ बुंदे ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित बिषयहरु लगायतमा झन्डै २ घण्टा अन्तरकृयात्मक कार्यक्रम भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले प्राकृतिक श्रोतको अथाह खानी हुँदाहुँदै पनि शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम नभएका कारण गरिब मुलुकमा गनिनु परेको, जनताले दुख पाउनु परेको र परिवार पाल्न युवाहरु बिदेशिनु परेकोप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै नेपालमा ठुला लगानीको बातावरण बन्दै गएकोले अबको केहि समयमा कोहि नेपालीले रोजगारीका लागि बिदेशिनु नपर्ने बताउनु भयो। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान शान्ति, संबिधान,स्थायीत्व, लोकतन्त्र र बिकाशमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै असहमतिलाई तोडेर तोकिएको समय भित्रै संबिधान जारी हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।

छलफलमा यूएईमा एमआरपी निर्माणमा देखिको समस्या र समयमै सबै नेपाली श्रमिकहरुले एमआरपी प्राप्त नगरेका खण्डमा दशौँ हजारले रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्थाबारे जानकारी गराउदै नेपाल सरकारले घुम्ती टोली खटाउनु पर्ने र यथाशिघ्र अनलाईन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अनुरोध गरिएको थियो। जवाफमा यूएईका राजदुत धनन्जय झाले एमआरपीका लागि दुतावासको कर्मचारीबाट घुम्तीटोली संभव नहुने साथै सुरक्षा र सम्बेदंशिलताका कारण ब्यबहारिक रुपमा असम्भव हुने बताउनु भयो भने परराष्ट्र सचिव बैरागीले एमआरपी फारम अनलाइन भर्ने ब्यबस्थाका लागि प्राबिधिक टोली गठन भएको र त्यसबाट प्राप्त हुने सुझाव बमोजिम गरिने बताउदै केहि समय भित्रै पचहत्तरै जिल्ला र बिदेशमा रहेका नेपाली दुतावासबाट सिधै एमआरपी जारी गर्नेवारे अध्ययन हुँदै गरेको बताउनु भएको थियो।

हालै खाडी राष्ट्रका ६ देशमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको बन्देज र सबैभन्दा बढी समस्या रहेको कुवेतमा अझै खुल्ला गरिएकोमा आपत्ति जनाउदै तुरुन्तै कुवेतमा घरेलु कामदार पठाउनमा बन्देज लगाउनुपर्ने, यूएईसंग दोहोरो श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने, यूएई भिजिटमा आउन चाहनेका लागि तोकिएको अत्यन्तै संकुचित नाता सम्बन्धि नियमलाई फराकिलो बनाउनु पर्ने, श्रम नवीकरणको अत्यन्तै झन्झटिलो प्रावधानलाई सहज र ब्यबस्थित गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु प्रधानमन्त्री सामु राखिएको थियो। त्यसैगरी दुई पटक सरकारले निर्णय गरेर पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको दुबईमा दुतावासको कन्सुलेट अफिस स्थापनाका बारेमा सरकारले गरेको बेवास्ता तथा मानव तस्करमा संलग्न म्यानपावर ब्यबशायीलाई कारवाही हुन नसकेकोप्रति उनीहरुले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उत्तरमा परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले बैदेशिक रोजगारमा आई विपदमा परेका नागरिकले समेत को मार्फत त्यहाँ पुगिएको हो त्यसको जानकारी र सूचना दिन नमान्दा मानव तस्करलाई समयमै कारवाही गर्न नसकिएको बताउनु भयो । मन्त्री पाण्डेको भनाई थियो मानव तस्कर नियन्त्रणका लागि संघसंस्था र समाजसेविको भूमिका उल्लेख्य रहनु पर्दछ, मानव तस्करलाई समाजले बचाउनु हुदैन, तुरुन्तै सम्पर्क गरेमा आवस्यक कारवाही हुन्छ । परराष्ट्र सचिव बैरागीले बजेट बिनियोजन हुन नसकेका कारण दुबईमा कन्सुलेट अफिस स्थापना गर्न भएको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा यस बिषयलाई प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पारेका थिए।

लामो समयदेखि दुबईको जेलमा रहेका अमर बहादुर बमको रिहाई, पाकिस्तानी नागरिकको मृत्युको कारक मान्दै अदालतले १ लाख दिर्हाम बुझाउन फैसला सुनाएको थमबहादुर कुँवरलाई सहयोग, दुबईको एक कम्पनीमा कार्यरत बिनोद भुसालको २ महिनादेखि अस्पतालमै रहेको शव यथाशिघ्र नेपाल पठाउनका लागि माग गरिएको थियो।

मन्त्री पाण्डेले अमर बहादुर बम चाडै रिहा हुने प्रवल सम्भावना रहेको भन्दै न्युयोर्कमा हुने यूएईका परराष्ट्र मन्त्रीसंगको औपचारिक भेटमा आफूले बमको बिषयलाई प्रमुख रुपमा उठाउने बताउनु भयो। त्यसैगरी मन्त्री पाण्डेले थमबहादुर कुँवरको बिषयमा सरकारले आवस्यक सहयोग गर्ने बचनबद्धता गरिरहँदा त्यहीं उपस्थित पिडित कुँवरको आँखा रसाईरहेका थिए । यूएईका राजदुत धनन्जय झाले केहि अपवाद बाहेक मृत्यु पश्चात ५ देखि ७ दिन भित्रमा शव नेपाल पठाइने गरिएको बताउदै बिनोद भुसालको मृत्यु आत्महत्याका कारण भएकाले शव पठाउन केहि समय लागेको बताउनु भयो।

त्यस्तै उक्त छलफलमा यूएई दुतावासमा कर्मचारी अभावका कारण सेवाग्राहीले भोग्नु परेको शास्ती र समस्याका बारेमा परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेको ध्यान आकृष्ट गराउदै थप जनशक्तिको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको थियो । बिदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई उनीहरु रहेकै मुलुकबाट सहज रुपमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गर्दै रोजगारीका लागि बिदेशिएका नागरिकको बिभिन्न कारणबाट हुने मृत्यु पश्चात बैदेशिक रोजगार बिभाग मार्फत सरकारले प्रदान गर्ने क्षतिपूर्ति रकम मृतकका परिवारलाई सहज रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने र सो को जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगारलाई ब्यबस्थित बनाउन कानुनत ब्यबस्था गरेको प्रवासमा १ लाख नेपाली श्रमिक बराबर एकजना जनसम्पर्क अधिकृत (पीआरओ) हुनुपर्ने प्रावधानको कार्यन्वयनका बारेमा प्रश्न उठाईएको थियो।

बिभिन्न प्रश्नका उत्तर दिनेक्रममा राजदुत झाले कर्मचारी अभावमा सेवाग्राहीले झन्झट व्यहोर्नु परेको स्वीकार गर्नुभयो । राजदुत झाले प्रधानमन्त्री सामु भन्नुभयो घरेलु कामदार पठाउन र एक देशमा ल्याई त्यहाँबाट अन्यत्रै मानव तस्कर गर्ने सवालमा नेपाल एयरपोर्ट भित्रै ठुलो सेटिंग छ र वर्तमान समयमा पाकिस्तानलाई ट्रान्जिट बनाउदै दुबई आउने क्रम बढ्न थालेको छ ।

मन्त्री पाण्डेले आफुसंग सम्पर्कमा आएका श्रमिकको विवरण दुतावासलाई उपलब्ध गराई आफ्ना नागरिकहरुको अवस्थावारे जानकारी गराउन नेपाली समुदाय र संघसंस्थाले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ । त्यसैगरी पाण्डेले बिदेशमा कमाएको पैसा बैधानिक माध्यमद्वारा स्वदेश पठाउन सबैमा आग्रह गर्नु भएको छ ।

परराष्ट्र सचिव बैरागीले सामान्य प्रशासन, अर्थ, परराष्ट्रको टोलीले भिजिट गरेर कर्मचारी समस्या समाधान गरिने र तत्कालका लागि बैदेशिक रोजगार विभागले २ जना कर्मचारीका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको बजेट अनुसार कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकरात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । भारतको एयरपोर्टबाट नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले तोकेको कागजात बिना विदेश जान नदिन पत्राचार गरिएको बताउदै बैरागीले मताधिकारको बारेमा अध्ययन टोलीले प्रतिबेदन बुझाए पश्चात थप छलफल हुने र आफ्ना नागरिकलाई जहाँ रहेपनि मतदानको अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार सकरात्मक रहेको बताए।

यसैक्रममा हालसम्म यूएई दुतावास मार्फत ३५०० घरेलु कामदारहरुको अनुमति प्रदान गरिसकिएको श्रम सहचारी हिरादेवी पौडेलले बताउनु भयो।

संयुक्त रुपमा तयार गरिएको उक्त १४ बुंदे ज्ञापन पत्र प्रवासी नेपाली मंच यूएईका महासचिव उत्तम अधिकारीले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव तथा ६ देशका राजदुत समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। सोहि दिन साँझ राजदूत झाको निवासमा भएको भेटघाट कार्यक्रममा नेपाली जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी, प्रवासी नेपाली मंच यूएईका अध्यक्ष प्रकाश कोइराला, नेपाली जनप्रगतिशील मंच यूएईका कार्यवाहक अध्यक्ष शुरेस ढकाल, गैर आवासीय नेपाली संघका मध्यपूर्व संयोजक चन्द्र बहादुर रोकाहा र गैरआवासीय नेपाली संघ यूएईका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भुसालको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको उक्त ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र राजदूत झालाई संयुक्त रुपमा प्रदान गरिएको थियो।