काठमाडौं, चैत २९ । प्रतिपक्षी दलहरुले मुलुकमा संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारअनुसार हिँडडुल तथा भेला, आमसभा गर्न सुरक्षाको सुनिश्चिता दिन नसकेको भनी सरकारको आलोचना गरेका छन्।
व्यवस्थापिका–संसदको मंगलबारको बैठकमा समय माग गरी एमालेका रवीन्द्र अधिकारीले तराईमा मोर्चाका नाममा एमालेका नेता–कार्यकर्ताका घरमा तोडफोड र आक्रमण हुँदासमेत सरकार लाचार देखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। शान्तिपूर्वक हिँडडुल र कार्यक्रम गर्न नपाइने कस्तो प्रजातन्त्र हो भनी उनले प्रश्न गरे।
यस्तो सुरक्षा व्यवस्थाले निर्वाचनको सुनिश्चितता हुन नसक्ने जनाउँदै उनले ‘सरकारको उदासीनताले पराकाष्ठा नाघेको छ’–भने ।
सांसद अधिकारीले सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चितता गर्न सरकारबाट स्पस्ट जवाफ नआएसम्म संसद बैठक अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले त्यसप्रति संसदको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र त्यस सन्दर्भमा यथाशीघ्र जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने बताएकी थिइन्। एमाले सांसदले आसनग्रहण गरेपछि बैठक सन्चालन भएको थियो।
बैठकमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले संविधान संशोधन गर्दा भूगोललाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउँदै निर्वाचकमन्डलबाट स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुख हटाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाए।
उनले तत्काल संविधान संशोधनको आवश्यकता नरहेको धारणा राख्दै ‘नागरिकता बसको टिकटजस्तो गरी दिनुहुँदैन’–भने। रासस
