स्थानीय तहमान निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको तलबभत्तामा मात्र वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ खर्च देखिएको छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षलाई तलबबापत मासिक २० करोड २९ लाख ९ हजार रूपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको खबर कारोबार दैनिकमा छ।
मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाले तयार पारेको मस्यौदामा मासिक रूपमा महानगरपालिकाका मेयरलाई ६० हजार, उपमेयरलाई ५० हजार र वडाध्यक्षलाई ३० हजार रूपैयाँ तलब दिने प्रस्ताव गरेको छ। ४ महानगरपालिकामा १२३ वडा छन्। मन्त्रालयलको मस्यौदामा उपमहानगरपालिकामा मेयरलाई ५० हजार उपमेयरलाई ४५ हजार र वडाध्यक्षलाई २८ हजार रूपैयाँका दरले तलब दिने प्रस्ताव गरेको छ। मुलुकमा १३ उपमहानगरपालिकामा २ सय ७८ वडा छन्।
नगरपालिकाका मेयरलाई ४० हजार, उपमेयरलाई ३५ हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार मासिक तलब दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। २ सय ४८ नगरपालिकामा २ हजार ८ सय ७३ वडा छन्। यस्तै गाउँ पालिकाको अध्यक्षलदाई ३५ हजार उपाध्यक्षलाई ३० हजार र वडाध्यक्षलाई २० हजारका दरले तलब दिन प्रस्ताव गरेको छ। ४७९ गाउँपालिकामा ३ हजार ४ सय १० वडा छन्।
