एलईडी प्रकरण : नियमावलीअनुसारै सोझै खरिद

विद्युत प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनीबाट कम ऊर्जा खपत गर्ने दुई करोड थान एलईडी बत्ती खरिदसम्बन्धी प्रक्रियालाई विवादित बनाइएका बेला स्थापित नियम-कानुनको परिधिभित्र रहेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पाइएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले प्रदत्त गरेको प्रावधानअनुसार छोटो समयमा धेरै सामान आपूर्ति गर्न सरकारी तहमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो।

‘खरिद ऐन र नियमावलीले सरकारले अन्य देशको सरकारी निकायसित कुनै पनि मालसामान खरिद गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यही प्रक्रियाअनुसार एलईडी खरिदसम्बन्धी बन्दोबस्ती भएको हो’, सुवेदीले बिहीबार अन्नपूर्णसित भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को (५ ख) अनुरूप यो प्रक्रिया अघि बढेको हो।’

उक्त नियमको नियम ८५ (५ ख) मा ‘सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कुनै मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।

सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा पनि सरकारी निकायसित सीधै खरिद गर्नु पर्दाको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पूरा गरिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले पनि यही ऐनको प्रावधानअनुसार स्वीकृति दिएको हो’, सुवेदीले भन्नुभयो, ‘नियमावलीमा झन् प्रस्टै छ । तसर्थ यो कुनै विवादको विषय होइन । सरकारले विधिसम्मतै निर्णय गरेको छ ।’

मन्त्रालयको नीति महाशाखाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजारमा टेन्डर गर्दा त्यही मूल्य (ईईएसएलले प्रस्ताव गरेको प्रतिएलईडी ६५ भारु) मा त्यही गुणस्तरको पाइने ग्यारेन्टी नहुने बताउनुभयो । ‘ईईएसएलले पहिलोपटक आपूर्ति गरेको होइन । भारतमा त्यही प्रक्रियाबाट आपूर्ति भएको एलईडी (२३ करोड थानभन्दा बढी) को गुणस्तर स्थापित भइसकेको देखियो’, घिमिरेले भन्नुभयो, ‘बिडिङ गर्दा उक्त गुणस्तर (तीन वर्षको ग्यारेन्टी, शून्य दशमलब ९ पावर फ्याक्टर आदि) निश्चय गर्न सकिँदैनथ्यो ।’

प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको एलईडी चिम एउटाको बजारमा ४ सयदेखि ५ सय रुपैयाँ पर्छ । उसले उपभोक्तालाई प्रतिएलईडी एक सय ४० रुपैयाँमा बेच्ने सार्वजनिक गरेको छ ।ईईएसएलले नौ वाटको प्रतिएलईडीमा उज्यालो धेरै दिने र ऊर्जा कम खाने अनुपात (पावर फ्याक्टर) शून्य दशमलव ९ रहने ग्यारेन्टी गरेको छ । हाल बजारमा यस्तो पावर फ्याक्टर शून्य दशमलब ८ भन्दा मुनि रहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एलईडी बत्तीमा पावर फ्याक्टर शून्य दशमलव ८ हुनुपर्छ।

यसरी बच्नेछ २०० मेगावाट
प्राधिकरणले इनक्यान्डीसेन्ट, फ्लोरेरेन्ट र सीएफएल बत्तीलाई एलईडीमा परिणत गर्दा प्रणालीमा दुई सय मेगावाट बिजुली बचत गर्नेछ । प्राधिकरण प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार गार्हस्थ्य उपभोक्ताका ६० प्रतिशत सीएफएल चिम (एक करोड २० लाख थान) प्रतिस्थापन गरिनेछ । यसबाट एक सय दुई मेगावाट बिजुली बचत हुने अनुमान छ । त्यस्तै प्राधिकरणले ६० लाख थान फ्लोरोरेन्ट ट्युबलाइट (हाल प्रचलनमा रहेको) लाई एलईडीमा प्रतिस्थापन गरेर एक सय ६२ मेगावाट ऊर्जा बचत गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

हाल तराई क्षेत्रमा अत्यधिक प्रचलनमा रहेको २० लाख इन्क्यान्डिसेन्ट (परम्परागत चिम) हटाएर त्यसको ठाउँमा एलईडी चिम राखी एक सय दुई मेगावाट ऊर्जा बचत गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । ‘यी तीनवटै प्रकारका ऊर्जा खपत धेरै गर्ने उपकरणलाई एलईडीले प्रतिस्थापन गर्दा जम्मा ३६० मेगावाट हुन्छ’, अधिकारीले बिहीबार अन्नपूर्णसित भन्नुभयो, ‘यसमध्ये हामीले यी सबै एकसाथ ५५ प्रतिशतले मात्र बल्ने अनुमान गर्दा एक सय ९८ मेगावाट बिजुली सोझै बचत हुने देखिन्छ ।’

अधिकारीका अनुसार यसरी बचत हुने करिब दुई सय मेगावाट बिजुलीले आगामी मंसिरदेखि वैशाखसम्मको माग सम्बोधन गर्न सक्छ । यसका लागि प्राधिकरणले आगामी असोज-कात्तिकसम्ममा दुई करोड थान एलईडी उपभोक्ताकोमा पुर्‍याइसक्नुपर्छ ।

एलईडीको प्रयोगपछि बचत हुने करिब दुई सय मेगावाट बिजुलीले आगामी मंसिरदेखि वैशाखसम्मको माग सम्बोधन गर्न सक्छ । यसका लागि प्राधिकरणले आगामी असोज-कात्तिकसम्ममा दुई करोड थान एलईडी उपभोक्ताकोमा पुर्‍याइसक्नुपर्छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ।