‘गोरखा सत्याग्रह’ आन्दोलनको वर्तमान स्थिति

सन्तोष थलङ –

गोरखाहरूमाथि बेलायत सरकारबाट भएका अमानवीय विभेदबिरुद्ध सन् २०१३ बाट आरम्भ भएको निर्णायक एवं अन्तिम “सत्याग्रह” आन्दोलनको अनवरत संघर्षपश्चात आज यो मुद्धा औपचारिक रुपमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको आधिकारिक एजेण्डा बनेको छ। यो गोरखा आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि हो।

सत्याग्रह आन्दोलनका कारण बेलायत सरकारले पटक-पटक “गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति” संग अनौपचारिक वार्ता गरि सजिलो उन्मुक्तिको प्रयास गरेको थियो। तर सत्याग्रहले बेलायतको षढयन्त्र पूर्णरुपमा असफल बनाएर गोरखाका रोहवरमा नेपाल सरकारसंग वार्ता गर्न वाध्य बनायो।

वार्ताका लागि नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेपश्चात बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीको सक्रियतामा, बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोरखा सत्याग्रहबीच प्रथम ऐतिहासिक वार्ता २९ मार्च २०१७ का दिन बेलायती रक्षा मन्त्रालय ह्वाएट हलमा सम्पन्न भएको थियो। हाम्रा सम्पूर्ण मागहरुलाई ६१ बुंदामा लिपिबद्ध गरि मौखिक व्याख्यासहित बेलायति रक्षामन्त्रीलाई र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि महामहिम राजदूतलाई सम्पूर्ण गोरखाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै गोरखा सत्याग्रहले बुझाएको थियो।

सोही बैठकले हाम्रा (गोरखाका) मागहरुका बिषयमा बुँदागतरुपमा छलफल गर्न तीनै पक्षबाट प्राविधिक संयन्त्र बनाई तत्काल वार्ता आरम्भ गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो संयन्त्रले २६ जुलाई २०१७ को बैठक समेत गरि ३ पल्ट वार्ता गर्यो । तर बेलायती पक्षका वार्ता टोलीले कुनै पनि निर्णय भने दिन सकेन।

उक्त २६ जुलाई २०१७ को वार्तामा बेलायती पक्षले सत्याग्रहको बटम लाइन र नेपाल सरकारको सिफारिस लिखितरुपमा मागेको थियो । तर बेलायती पक्षले आफ्नो बटमलाइन भने प्रस्तुत गर्न सकेन । यधपि, गोरखाहरुका रिपोर्टका आधारमा सबै मागहरु समेटिएका नेपाल सरकारको सिफारिस सम्बन्धित बेलायत सरकारको निकाय र तहमा लैजाने र त्यसैका आधारमा अब चाडै नेपाल र बेलायत सरकारबीच सघन वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने बेलायती पक्षले प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको थियो।

नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाली एम्बाशी लण्डनले तयार गरि बेलायत सरकारलाई बुझाएको सिफारिस एउटा सार्वभौम राष्ट्रको सरकारले आफ्ना नागरिकहरुमाथि भएको अन्यायबिरुद्ध राखिनु पर्ने अडान, हिम्मतका साथ प्रस्तुत गरेको छ । यसका लागि राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदी र सहायक राजदूत शरदराज आरनलाई इतिहासले अवश्य भुल्ने छैन।

नेपाल सरकारले बुझाएको सिफारिसका मुख्य बुंदाहरु संक्षेपमा निम्नानुसार छन्:

१. पेन्सन :

क. गोरखा अधिकृत,जवान लगायतसबैको दर्जा र सेवा अवधि अनुसार, बेलायती समक्षीहरुसरह समान रसमानुपातिक रुपमा पेन्सन दिनु पर्ने।

ख. १९७५ भन्दा अघि कटौतीमा परेकाहरु र तिनका बिधवाहरुलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप एकमुष्ट रकम दिनु पर्ने।

ग. १९७५ पछि कटौतिमा परेकाहरु र तिनका बिधवाहरुलाई प्रिजर्भपेन्सन दिनु पर्ने ।

घ. गोरखाहरुले नेशनल ईन्स्योरेन्सतिरेकाले स्टेट पेन्सन दिनु पर्ने।

ङ्. समान पेन्सन तत्काल दिनु पर्ने।

२. क्षतिपूर्ति:

क. गोरखाका दर्जा र सेवा अवधिअनुसार क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने।

ख. निर्बित्त भए पश्चात दिवंगत भएका गोरखाका टुहुरा छोराछोरीहरुलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने।

३. स्वास्थ्य सुबिधा:

क. भारतीय गोरखाहरुलाई सरह नेपालमा रहेका ब्रिटिश गोरखाहरुलाई सत प्रतिशत स्वास्थ्यखर्च ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयद्वारा उपलब्ध गराईनु पर्ने।

४. अन्य सुबिधा:

क. गोरखाका ३० वर्षमाथिका छोराछोरी सबैलाई निशर्त बेलायतको आवासीय अधिकार दिनु पर्ने।

ख. पेन्सन क्रेडिटि लिएर बेलायत बस्दै आएका गोरखा बृद्धवृद्धाहरुलाई नेपाल जान आउन कम्तीमा ३ महिना समय दिनु पर्ने।

ग. गोरखाका पेन्सन सिधै नेपालराष्ट्र बैंक मार्फत पठाईनु पर्ने।

(द्रष्टव्य: हवाई काण्डमा परेका १२१ गोरखाका बिषयमा छुट्टै प्रक्रिया अपनाउने सहमति भएकोछ। )

अब गोरखाका विभेद अन्त्य गरी राष्ट्रको प्रतिष्ठा रक्षागर्ने पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र नेपाली दूतावास लण्डनको हातमा रहेकोछ।

गोरखा आन्दोलनको इतिहासमा “गोरखा सत्याग्रह” ले मात्र बेलायतलाई गोरखाहरूमाथि भएका विभेद समाधान गर्न वाध्य बनाएकोछ। त्यसैले गोरखाहरूका सम्पूर्ण माग पूरा नभईन्जेल “गोरखा सत्याग्रह” ससक्त रुपमा सक्रिय रहनु अति जरुरी छ । कारण यो मुद्धामा बेलायत सरकारले ” गोरखा सत्याग्रह संघर्ष समिति ” बाहेक अरु कुनै गोरखा संघ संस्था वा कुनै समितिलाई चिन्दैन र मान्यता पनि दिदैन । त्यसैले यो नै सबै गोरखा र गोरखा संस्थाहरुका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्ने एक मात्र साझा मोर्चा हो।

यो अवस्थामा सत्याग्रह संघर्ष समितिले बेलायत, नेपाललगायत विभिन्न ठाउँबाट बेलायत सरकारलाई दवाब दिन र नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन अति आवश्यक छ।

तर बिडम्बना, यस्तो अति संबेदनशील अवस्थामा पनि केहि गोरखा र गोरखा संस्थाहरुले आफ्नो स्वार्थ शिद्ध गर्न “सत्याग्रह” को नामलाई छायाँमा पार्ने दुस्प्रयासका घृणित हर्कत गरिरहेका छन्।

त्यस्तै केहि गोरखा समुदायका कलंकहरुले सत्याग्रह आन्दोलनबाट प्राप्त सुविधालाई उपयोग गर्दै सोझा सिधा बृद्ध बृद्धा गोरखाहरुलाई शोषण गर्दै आर्थिक लाभ लिने अनि रातोदिन “सत्याग्रह” कै सत्तोसराप गर्ने पशु भन्दा तल्लो स्तरको चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको पाइएको छ।

त्यसर्थ, यस्ता वर्ग, समुदाय,मात्र नभई समाज र सिंगो देश कै सत्रुहरुमाथि सम्पूर्ण गोरखा समुदायले कडा निगरानी राख्दै गोरखा सत्याग्रह आन्दोलनलाई बिजयको शिखरमा पुर्याउनै पर्दछ।

जय गोरखा !! जय सत्याग्रह !!!

५ अगष्ट २०१७