पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयक आइतबार उपसमितिबाट पारित भएको छ।
राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिको बैठकले सो विधेयक पारित गरेको खबर नागरिकमा छ।
पारित प्रतिवेदनमा पूर्व पदाधिकारी भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उल्लेख गरेको छ।
सो शब्दले संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका सांसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यसमेत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
