‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत भएन भनेर २०७४ चैतमा देखाएको छ । सच्याउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीज्यू कानुनको पालक हो । यस्तो देख्दादेख्दै पैसा किन पठाउनुभयो ? यसमा मन्त्रीज्यूलाई थाहा भएन कि ? थाहा भए पनि बलमिच्याइँ गर्न चाहनुभएको हो ? ’
संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति वाइडवडी छानबिन उपसमितिको बैठकमा मंगलबार पर्यटनमन्त्री रबीन्द्र अधिकारीलाई सांसदले प्रश्न गरे, ‘तपाईंको दायित्व रोक्नुपर्ने होइन ? ’
‘महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र मेरो मन्त्रालय सम्हाल्ने एकै/एकै समय थियो । भुक्तानीको समय पनि त्यही बेला थियो । मैले त्यतिबेला महालेखासँग छलफल गरें, बोलाएँ । हाम्रा आन्तरिक प्रक्रियाबाट भन्दा पनि मैले बोलाएर नै महालेखापरीक्षकज्यूलाई सोधें– यदि यस्तो हो भने हामी यसमा के गर्न सक्छौं ? पहिलो किस्ता ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गइसकेको छ । हामी के गर्न सक्छौं ? उपयुक्त हुने कुरा के हो ? त्यतिबेला स्वभावैले, धेरै छलफलपछाडि हेर्ने कुरा पछि हुन्छ, अहिले जहाज ल्याउन दिउँ अथवा जहाज आओस् भन्नुभयो’, मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिए ।
उनले थपे, ‘मैले अरू गर्ने केही थिएन । यदि गल्ती हुन्थ्यो भने क्याबिनेटमा लगेर पनि म मगाउन सक्थें । दोस्रो किस्ता, तेस्रो किस्ता मैले पठाएको पनि होइन फेरि । तर, रोक्न सकिन्थ्यो । रोक्दाखेरि पहिला गइसकेको पैसाको सन्दर्भ पनि आउँथ्यो । हामी खरिद प्रक्रियाको सबै अगाडि बढिसकेका थियौं । त्यसकारण मैले महालेखाको सल्लाहअनुसार नै निर्णय गरेको हुँ । रोक्ने ठाउँमा जाने अवस्था थिएन । र, पूरै छानबिन गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । त्यसकारण महालेखाको प्रतिवदेन आइसकेपछि मैले बेमतलब गरेर बसेकोचाहिँ होइन, महालेखालाई नै सोधेको हुँ । महालेखासँग सोधेको चिठी कहाँ छ भन्यो भनेचाहिँ हुँदैन । तर, मैले बोलाएर सोधेको हुँ । प्रमुखसँगै सोधेको हुँ । उहाँले जहाज पहिला आओस् भन्नुभएको पनि हो ।’
‘मैले महालेखापरीक्षकलाई सोधेरै भुक्तानी पठाएको हुँ ।’ रबीन्द्र अधिकारी, पर्यटनमन्त्री
मन्त्री अधिकारीसँग मेरो कुनै पनि माध्यमबाट कुरै भएको छैन ।’ टंकमणि शर्मा, महालेखापरीक्षक
यसबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासँग मंगलबार साँझ जिज्ञासा राख्यो । उनले मन्त्री अधिकारीको भनाइप्रति दुःख व्यक्त गरे । ‘यस विषयमा पर्यटनमन्त्री अधिकारीसँग औपचारिक वा अनौचिारिक कुनै पनि तहमा कुराकानी, परामर्श वा सल्लाह भएको छैन । न म उहाँको अफिसमा गएको छु, न उहाँ मेरो अफिसमा आउनुभएको छ । बरु पहिला यस विषयमा अडिट हुँदा पर्यटन सचिव र नेपाल वायु सेवाका सञ्चालकलाई बोलाएर जानकारी लिएको हुँ ।’
वाइड बडीको गडबडी प्रकरणबारे यसअघि संसद्मा जवाफ दिंदै पर्यटनमन्त्री अधिकारीले आफू आएपछि कुनै भुक्तानी नपठाएको बताएका थिए । तर, उनी मन्त्री भएपछि मन्त्रालयकै स्वीकृतिमा २०७५ असार १० र १८ गते करिब ८/८ अर्ब रुपैयाँका दरले दुईपटक रकम पठाएको थियो । त्यसको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि भने उनले कुरा फेरेका हुन्, ‘महालेखापरीक्षकलाई सोधेर पठाएको।’ अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ।
