काठमाडौँ — सरकारी मेडिकल कलेजले अब ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार पारित गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ।
यसअघि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइँदै आएकोमा डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताअनुसार सरकारले थप गरेको हो ।स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटसंख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्टयाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
‘आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमश: वृद्धि गर्दै लैजान सकिन्छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारी, सार्वजनिक गुठी र अन्य शिक्षण संस्थाले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरी स्थापित मेडिकल कलेजले समेत यो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै लागू हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका महाराजगन्ज क्याम्पस, सेनाको मेडिकल कलेज, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, विराट मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतले तोकिएको छात्रवृत्ति छुट्टयाउनुपर्ने हुन्छ ।
शैक्षिक ऋण
मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न प्रवेशपरीक्षा पास भएर योग्यता सूचीमा परे पनि आर्थिक विपन्नताले थप पढ्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सरकारले ऋण दिने भएको छ । ‘आर्थिक रूपमा विपन्न जेहेनदार विद्यार्थीलाई सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको सहुलियत पूर्ण ऋण व्यवस्था गरिनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ।
