काठमाडौं, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा मन्त्रीपरिषद् तथा संसद्लाई विघटन गरी सम्पूर्ण राज्यसत्ता कब्जामा लिएको घोषणा गरेपछि देशभर संकटकाल लागू भयो।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको थियो ।
तर, ज्ञानेन्द्र आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने कुनै छाँटकाँट देखाइरहेका थिएनन् । त्यहीवेलामा युद्धरत नेकपा(माओवादी) र आन्दोलनरत ७ राजनीतिक दलहरुका बीचमा दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । त्यही सम्झौताको जगमा माओवादीले युद्धको बाटोलाई छोडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो रोज्यो ।
प्रत्यक्ष रुपमा ७ राजनीतिक दल र अप्रत्यक्षरुपमा संघर्षरत माओवादीको बलशाली उपस्थितीमा २२ चैत २०६२ देखि ११ वैशाख २०६३ सम्म १९ दिने जनआन्दोल चल्यो । त्यसैको जगमा लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको स्थापना भयो र देशमा संविधान सभाको निर्वाचन दुईपटक लगाएर सम्पन्न गर्दै नयाँ संविधान समेत निर्माण भयो । त्यही संविधानको जगमा अहिले देशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ ।
उक्त आन्दोलनको उपलब्धिमूलक अवतरणमा तत्कालीन राजनीतिक दलहरुको भूमिका नै सबैभन्दा महत्वपूण थियो । तर, त्यसभित्रका प्राविधिक विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरुको व्यक्तिगत भूमिका पनि कम महत्वपूर्ण भने थिएन ।
दोस्रो जनआन्दोलन निकै उत्कर्षमा पुगेको समय थियो । देशैभर सल्किएको आन्दोलनको मसाल त्यत्तिकै निभ्ने कुनै छाँटकाँट थिएन । १९ दिन लामो आन्दोलनको रापतापले राजा ज्ञानेन्द्रको अवस्था धर्मराई सकेको थियो । उनले वैशाख ८ गते वक्तव्य निकानेर ‘आन्दोलनकारी पार्टीले प्रधानमन्त्रीको नाम दिएमा उसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जनताको नासो जनतालाई नै दिने’ आशय प्रकट गरेका थिए । तर, ९ गते आन्दोलनले झन चर्को रुप लियो । थकित मनस्थितीमा पुगेका राजा सहमतिको बाटो खोज्दै थिए । सडकको शक्तिको अगाडि उनको केही लाग्नेवाला थिएन । चालबाजी भने अनेक चालिरहेका थिए ।
वैशाख ११ गतेको साँझ तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपाल र पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी कलंकीको डेरामा बसिरहेका थिए । रातको ९ बजे दरबारका मुख्यसचिव पशुपतिभक्त महर्जनले फोन गरेर ‘तत्काल भेट्न’ आग्रह गरेपछि नेपाल र अधिकारीले आन्दोलनका कमान्डर गिरिजाबाबु बिना नभेट्ने बताए । ‘उनीसँग पनि कुरा भएकोले आउन आग्रह’ गरिसकेको भनेपछि दुवै जना गिरिजा निवास महाराजगञ्ज पुगे ।
बैठकमा गिरिजाबाबुसहित कांग्रेसका नोना कोइराला, दिलेन्द्र बडु, महेश आचार्यलगायत नेताहरु थिए भने एमालेबाट माधवकुमार नेपाल, भरतमोहन अधिकारी र अमृत बोहोरा उपस्थित थिए । दरबारका तर्फबाट भने मुख्यसचिव पशुपतिभक्त महर्जन मात्रै थिए । मुख्यसचिव महर्जनले बैठकमा प्रस्ताव पेश गरे । प्रस्ताव एक कपी मात्रै भएकोले सबैले पालैपालो पढे ।
प्रस्तावमा ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको’ र ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक कहिले, कुन समयमा, कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा सभामुखले राजनीतिक पार्टीसँग परामर्श गरेर जाहेर गर्ने’ भन्ने लेखिएको थियो । बैठकमा उपस्थितमध्ये महेश आचार्य बाहेक कसैले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन् । भरतमोहनले मुख खोले ।
यो अर्मूत वाक्य लेख्नुको पछाडि दरबारको राजनीतिक दललाई अल्झाएर आन्दोलन रोक्ने तिगडम हो भन्ने बुझेपछि भरतमोहनले भने ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक कहाँ गर्ने समय र स्थान पनि तोकिनुपर्छ ।’
‘पशुपतिजीले ल्याएको ड्राफ्टमा शंका गर्ने ठाउँ थियो । राजाको नियत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिने । बैठक बोलाउनेसम्बन्धि परामर्श गर्न सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई जिम्मा दिने । उनले दलहरुसँग परामर्श गरेर दिन बिताउँदै जाने र फेरि नयाँ खेल सुरु हुने हो कि’ भन्ने मेरो आशंका थियो’ उक्त प्रस्ताव राख्नुको रहस्यबारे अधिकारीले आफ्नो पुस्तक ‘संसददेखि संविधानसम्म’मा लेखेका छन्, ‘यस्तो चलखेल नहोस् भनेर मैले त्यो प्रस्ताव राखेको थिएँ ।’
भरतमोहनको प्रस्तावमा गिरिजाबाबु र माधवकुमार नेपालले पनि सही थपे । तर पशुपतिभक्तले भने आनाकानी गरे । गिरिजाले ‘यही प्रस्तावलाई राजालाई सुनाएर आउ त्यसपछि टुंग्याउँला’ भनेपनि पशुपतिभक्त मान्न तयार भएनन् । आफूलाई राजाले सम्पूर्ण अधिकार दिएको भन्दै उनले ‘तपाईले भनेकै मिति, समय र स्थानमा बैठक आह्वान हुन्छ, आजै संघर्ष स्थगितको घोषणा गर्नुपर्यो’ भनेर आग्रह गरे । ‘पहिले ड्राफ्ट तयार गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी गरौँला’ भन्दै रातको ११ बजे बैठकबाट सबै निस्किए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ।
