काठमाडौ, २४ कार्तिक। छिमेकी चीनलाई सीमा जोडिएका नेपालका १५ उत्तरी जिल्लामा लघुविकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। भारतसरह नेपालसँग सीमा जोडिएका जिल्लाको विकासका लागि लगानी गर्न पाउनुपर्ने चीनको केही वर्षदेखिको प्रस्तावलाई सरकारले सम्बोधन गरेको हो।
चीनले ती १५ जिल्लामा सन् २०१४ देखि २०१८ सम्म वार्षिक एक करोड आरएमबी (करिब १५ करोड नेपाली रुपैयाँ) लगानी गर्ने कार्यक्रम छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारका प्रमुख लियो साङ जियाङ सुनले दुई साताअघि नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेटी यसबारे प्रस्ताव गरेका थिए।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीन सरकारलाई सीमा जोडिएका १५ जिल्लामा लघुविकास कार्यक्रममा लगानी गर्न स्वीकृति दिएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ।
चीनले दुई देशबीच जनस्तरमा स्थापित सम्बन्ध अझै सुमधुर बनाउन खोजेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले आइतबार भने, चिनियाँ दूतावासका प्रतिनिधि र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयबीच विभिन्न चरणमा भएको छलफलपछि सरकारले स्वीकृति दिएको हो। समझदारीपत्रको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइसकेका छौं, चाँडै त्यसमा सम्झौता हुन्छ।
उत्तरी १५ जिल्ला ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, दार्चुला, बझाङ र बैतडीका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न चीन सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकजस्ता स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालबीचको मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध थप बढावा दिन चीनले छिमेकी जिल्लामा लगानी गर्न लागेको भट्टराईको भनाइ छ।
