काठमाडौं, गृह मन्त्रालयमा ९० जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् । तर उनीहरूको प्रयोजनका लागि ल्याइएका गाडी भने १ सय ७४ वटा छन्।
यसअनुसार कर्मचारी र सवारीसाधनको अनुपात १ः१।९३ हुन्छ । अर्थात् एक अधिकृतको भागमा औसतमा दुई सवारी पर्छन्।
संघीय सरकारअन्तर्गत २२ मन्त्रालय छन् । तिनमा १ हजार ५ सय ७७ सवारीसाधन चालू अवस्थामा छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारी भने १ हजार ३ सय २३ छन् । सवारीसाधन र अधिकृतस्तरका कर्मचारीबीचको अनुपात १ः१।१९ हुन्छ।
सबैभन्दा बढी सवारी हुने मन्त्रालय हो, गृह । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भने अन्यको तुलनामा कम सवारी छन् । यसमा ७१ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ४६ वटा मात्र सवारी छन् । यसको अनुपात १ः०।६५ मात्र रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अधिकृतस्तर कर्मचारी ९४ जना छन् । तर यहाँ उनीहरूका लागि १ सय ५१ सवारी छन् । यो १ः१।६१ अनुपात हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा भने २ सय ६७ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ३७ मात्र सवारी छन्।
यी उदाहरणले प्रस्ट्याउँछन्— कर्मचारी र सवारीसाधनको वितरणमा असमानता छ । त्यसैले महालेखाको प्रतिवेदनले पहुँच र प्रभावका आधारमा सवारीसाधन आफ्नो अधिनमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जनशक्ति र कामको आवश्यकताका आधारमा सवारीसाधन बढी भएको निकायबाट अन्य आवश्यक निकायमा सवारीसाधन हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । यो समाचार सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
कमेन्ट
