सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई तजबिजी निर्णयमा चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी सुविधा दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत संसदबाट कानुन नबनाई सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई महँगा गाडी दिएको हो।
सर्वोच्चले ०६८ मंसिर २३ मा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट दिएको गाडीलगायत सुविधा खारेज गर्दै कानुन बनाएरमात्र दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी, निजी सचिवालयसहितको सुविधा दिन दुई पटक संसदमा विधेयक पेश गरे पनि त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता लिएको थियो। यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ।
