क्षेत्राधिकार नभएका विषयमा मुद्दा हेरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई छानबिन र कारबाही गर्न आदेश दिएको छ।
चिवतनको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गरेको भनी सर्वोच्चले जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवलाई दायित्वविमुख गरी न्यायपरिषद्मा झिकाउन भनेको हो।
‘प्रादेशिक क्षेत्राधिकारका विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश गर्ने तीनै जना न्यायाधीशलाई’ प्रधानन्यायाशीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ,‘न्यायपरिषद् ऐन बमोजिम छानबिन र कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च अदालत पोखराबाट भएको आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी न्यायपरिषद्मा लेखी पठाउनू ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिक दैनिकमा छ।
