पाँच वर्षअघि नेपाली जुट उद्योगबाट उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा भारत सरकारले लगाएको काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी)को २० करोड रुपियाँ फिर्ता नआएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्।
भारत सरकारले नेपालबाट निर्यात भएर जाने जुटका सामग्रीमा १२ प्रतिशत सीभीडी लगाएको रकम फिर्ता नदिएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका हुन्।
स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीका अनुसार भारत सरकारले सन् २०१५ जुलाई १७ देखि नेपाली उद्योगबाट उत्पादित जुटका वस्तुमा सीभीडी लगाएको थियो । उद्योगीले सन् २०१६ डिसेम्बर १६ मा त्यहाँको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध विरोधपत्र दर्ता गराएका थिए।
त्यसका आधारमा विभागले २०१७ अप्रिल २० देखि सीभीडी फिर्ता लिएको थियो । नेपाली उद्योगीले विरोधपत्र दर्ता गरेकै दिनदेखि त्यहाँको भन्सारले सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखेको थियो । धरौटीका रूपमा राखेको रकम भने अहिलेसम्म नेपाली उद्योगीले फिर्ता पाउन नसकेको जुट उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छा बताउँछन्। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा नवराज कट्टेलले लेखेका छन्।
