काठमाडौं, २८ पुस। अन्तरिम संविधानले आमा र बाबुलाई समान अधिकार दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आमाका नाममा नागरिकता दिनबाट रोक्न नमिल्ने फैसला गरेको छ।
काठमाडौं, चाल्नाखेलका भोला नगरकोटीले २०७० चैत १० गते दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले ‘र’ तथा ‘वा’ लाई गलत व्याख्या नगरी आमाको नाममा तत्काल नागरिकता दिन काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएको छ।
न्यायाधीश सुशीला कार्की र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले २०७० चैत १० गते गरेको उक्त फैसलापछि इच्छाएको अवस्थामा आमा वा बाबु जोसुकैका नामबाट नागरिकता लिन सकिने भएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको हो।
‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ (२) मा बाबु र आमा नभनी बाबु वा आमा भनेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘धारा ८ (२) मा बाबु पछि र नभनी वा भनिएको देखिन्छ, बाबु पछि र भनेको भए बाबु पत्ता नलागेमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ला, तर संविधानले स्पष्ट शब्दमा वा भनेकाले दुईमध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।’
