दधिराज घिमिरे / एचकेनेपाल डट कम –
बेलायत। सहमतीय प्रणालीवाट पहिचान सहितको संबिधान लेखन हुनु पर्ने माग राख्दै बेलायतस्थित नेपाली दूतावास मार्फत नेपाल सरकार र नेपालका राजनैतिक पार्टीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
सम्पूर्ण माओबादी समर्थकहरुको भर्खरै एकाताबद्ध भएको संगठन नेपाली जनएकता समाज, बेलायतलका प्रतिनिधि मण्डलहरुले सो ज्ञापनपत्र कार्यवाहक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीमार्फत बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै समाजका संयोजक पूर्ण लोक्सोमले नेपालका केही हुनेखाने बर्गले नेपाली जनताले गरेको संघर्षको मर्म भन्दा बाहिर गएर हिजोकै असफल ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिने नियत रहेको बताए। संबिधान जस्तो देशको मुल कानुन निर्माण गर्दा नेपालमा रहेको सम्पूर्ण दलहरुको सहमति हुनु पर्नेमा जोड दिए। उत्पीडित जाति बर्ग क्षेत्रको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै पहिचान सहितको संबिधान निर्माण होस भन्ने माग समेत गरे।
समाजका सचिव सुरेन्द्र श्रेष्ठले नेपाली जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने चालबाजीमा नेपालका केही दल र सरकार केन्द्रित रहेकाले त्यस्ता प्रतिगामी खेलका बिरोधका लागि नेपाली दूतावस आउनु परेको बताए। यदि नेपालका सत्ताधारीहरु बिगतका आन्दोलबाट प्राप्त उपलब्धी खोस्ने प्रयत्न गरिएमा उपलब्धीहरुको रक्षाका लागि हामी प्रवासमा रहने सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै कार्यवाहक राजदूत क्षेत्रीले सो ज्ञापनपत्रलाई सोही नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण पार्टीहरुलाई फ्याक्स मार्फत पठाउने जानकारी दिए।
ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ
मितीः १६ जनवरी २०१५
श्री सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू ,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिँहदरवार काठमाण्डौ, नेपाल
मार्फत,
कार्यवाहक महामहिम राजदूत, तेज बहादुर क्षेत्रीज्यू
नेपाली दूतावास लण्डन, वेलायत
विषयः सहमतीय प्रणालीवाट पहिचान सहितको अग्रगामी संबिधान लेखनका लागि ज्ञापनपत्र ।
सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू,
हामी वेलायतमा रहेका नेपालीहरु सदासर्वदा आफ्नो मातृभूमिको स्वाधीनता, न्यायपूर्ण समाज, विकास तथा प्रगतिप्रति चिन्तित छौ। राष्ट्रको हर निर्णय तथा भविष्यसँग हाम्रो पनि भविस्य अनि सम्मान जोडिएको हुनाले हामी सम्पूर्ण बेलायतवासीको तर्फवाट संबिधान लेखनकालागि यो माग तथा सुझव ज्ञापनपत्र यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न हाम्रो जिम्मवारी ठान्दछौं।
करिव अढाई सताव्दि बाट केन्द्रीय सामान्ती राज्यसत्ताको स्थापना पश्चात अर्धसामन्ती तथा अर्ध –औपनिवेशिक राष्ट्रको रुपमा रहन गएको हाम्रो मातृभूमि राजतन्त्रको अन्त्य पश्चात अर्धसामन्ती तथा नव –औपनिवेशिक रास्ट्र रहन बाध्य बनाईयो ्र तत्पश्चात हाम्रो समाज बिबिध आन्तरिक तथा बाह्य अन्तर विरोधहरुको जालोमा फस्दै आयो । वि.सं १९९६ को सेरोफेरोबाट पटक पटक भएका शान्तिपूर्ण तथा सशस्त्र जनसंघर्ष वा जनआन्दोलनहरुको जगमा जहानिया राणा शासन, निरंकुश पञ्चायती व्यबस्था एवं राजतन्त्र समेतलाई अन्त्य गर्दै नेपाल सार्वभौमिकताको पथमा अघि बढ्यो । महान जनसंघर्षहरुका जगमा पहिलो संबिधानसभा मार्फत नेपालमा कागजी धर्र्मिनरपेक्षता र गणतन्त्रको प्रादुर्भाव हुनको साथै संघीयता, समाबेशी समानुपातिकता जस्ता ऐतिहासिक उपलव्धीहरु समेत संस्थागत हुने प्रकृयामा छन्।
पहिलो संबिधान सभाको दुःखद अवसान पश्चात नेपाली जनतामा मुलुकको भविष्य प्रति गहिरो शंका, पिडा तथा चिन्ताको अनुभूति हुनको साथै हाम्रो राष्ट्र संक्रमणको संगिन तथा ऐतिहासिक चरणबाट गुज्रिरहेको छ । १२ बुदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेसी तथा आदिवासी जनजाती समक्ष भएका बिबिध सहमति मार्फत लिखित अन्तरिम संविधानकै भावना र मर्म बिपरित पश्चगामी तथा बिदेशी दलालहरु नक्कली जनमतको दम्भमा गणतन्त्र , धर्र्मिनरपेक्षताको बिरोध मात्र नभई केहि झुण्डहरु सामन्ती राजतन्त्रको समेत पुर्नस्थापनको उल्टोबाटोको वकालतमा छन । आजसम्म हाम्रो मुलुकका दूरदराजका जनताले जुन दुख कष्ठ झेल्दै आइरहेका छन् त्यो आउदा दिनमा पुन नदोहोरिउन भन्नका खातिर र बिगतमा एकात्मक शासन प्रणालीले गर्दा जो उत्पीडनमा परेका थिए अब त्यस्तो नहोस भन्नको लागि बन्दै गरेको संबिधान मै किटानी गरेर पहिचान सहितको भूगोल सामर्थ्य र जनसंख्यालाइ आधारमानेर हाम्रो देशको संघीय बिकेन्द्रित शासन प्रणाली बिकशित गरियोस जसले सबै उत्पीडनमा परेका बर्ग र समुदायहरुले पनि यो संबिधानमा आफ्नो अपनात्वो महसुस गर्न सकुन।
अहिले लोकतन्त्रैकै उपाहास हुने गरेर राष्ट्रको ढुकुटी बाट आफ्नो खाई पाई गुम्ने खतरा तथा बिदेशीको कुशल दलालको जिम्मेवारी बाट सीमान्तीकृत तथा उत्पीडित वर्ग, सुमुदाय , क्षेत्र , लिङ्गका जनताहरुका समानताका आवाजलाई कुल्चने कु– प्रयास भएका छन । पहिलो संबिधानसभाको प्रतिकुलको जनमतलाई कोठे बैठकबाट समाप्त पारि नक्कली मतको दम्भमा जनताका अधिकार कुण्ठित गर्न कपटपुर्ण सोच तथा ब्यबहारले देशमा अर्को भिषण रक्तपातको आमन्त्रण गरेको हामीले महसुस गरेका छौ ।
यसर्थ, सबै वर्ग, सुमुदाय, सांस्कृति, भाषा, लिङ्गका तह तप्काले अपनत्व महशुश गर्ने पहिचान सहितको संघीयता शसक्त र सापेक्ष स्थिर केन्द्र सरकारको प्रत्याभूति दिन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरुप साथै उत्पीडित वर्ग समुदायको राज्यमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा संबैधानिक अदालत सहितको जनताको सार्वभौमिता प्रस्तुत हुने न्याय प्रणाली जस्ता विषयहरु समावेश गरि तत्काल नयां संबिधान जारी गर्न हामी प्रवासी नेपालीहरुको तर्फबाट जोडदार आग्रह गर्दछौं । नक्कली बहुमतको दम्भबाट नेपालमा असफल भैससकेका प्रयोगहरुलाई पुनः नदोहोर्याउन र नेपाली जनताको ठहरलाई गंभीरता पूर्वक लिन विनम्र अनुरोध गर्दछौं।
जनक्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा र नेपालमा बन्ने मुल कानुनमा संपुर्ण पिछडीएका उत्पिडीत जनताको पक्षमा संबिधानमा अधिकार सुनिस्चित नभएमा हामी प्रवासमा रहेका संपुर्ण नेपालीहरु एक जुट भई नेपाली जनताले चलाएको मुक्तिकामी आन्दोलनमा सम्पूर्ण सहयोग र सहकार्य गर्न बाध्य हुने छौं। धन्यवाद
भवदीय
…………………… ………………………….
संयोजक / सचिव
पूर्ण लोक्सोम / सुरेन्द्र श्रेष्ठ
वोधार्थ,
१. सम्माननिय राष्ट्रपति ज्यू , सम्माननिय राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवाश काठमाण्डौ , नेपाल
२. प्रधानमन्त्रिको कार्यालय सिँहदरवार काठमाण्डौ , नेपाल
३. एकिकृत नेकपा(माओबादि) तथा संबिधानसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कार्यलय, काठमाण्डौ, नेपाल
४. नेकपा–माओबादि पार्टी ,काठमाण्डौ , नेपाल
५. नेकपा माओबादि पार्टी ,काठमाण्डौ , नेपाल
६. नेपाली काँग्रेस पार्टी,काठमाण्डौ , नेपाल
७. एमाले पार्टी , काठमाण्डौ, नेपाल
८. सँयुक्त मधेशि मोर्चा काठमाण्डौ, नेपाल
९. सँघिय समाजवादी पार्टी, काठमाण्डौ
१०. राप्रपा नेपाल पार्टी , काठमाण्डौ, नेपाल
११. नेपाल जनमोर्चा नेपाल पार्टी , काठमाण्डौ, नेपाल
