कर्णालीको कलह उत्कर्षमा

सुर्खेत – कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन भएको फागुनमा तीन वर्ष पुग्दै छ। दुई तिहाइभन्दा बढी जनमत पाएको नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।

तर, सत्तारूढ सांसदहरू पूरै कार्यकाल एकढिक्का हुन नसक्दा कलह उत्कर्षमा पुगेको छ। परिणामतः आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

कर्णालीमा नेकपाभित्रको यो विवाद नयाँ भने होइन। प्रदेश सरकार गठन हुँदादेखि नै कर्णालीमा नेकपाभित्र विवाद र मतभेद थियो। चुनावी तालमेल गरेर पार्टी एकता गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा भागबन्डा भएपछि विवादको बीउ रोपियो। कर्णालीमा पूर्वएमालेका २० र पूर्वमाओवादीका १३ सांसद छन्। जब कि प्रदेशमा सरकार गठन गर्न २१ सांसद भए पुग्छ। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा आधा अर्थात् २० जना सांसद भएका कारण तत्कालीन एमालेले सुरुदेखि नै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको थियो।

संसदीय दलको नेतामा यामलाल कँडेल सर्वसम्मत चयन भए। केन्द्रमा नेताहरूबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि भागबन्डाको चर्चा चल्दै थियो। त्यही क्रममा तत्कालीन एमाले संसदीय दलको बैठकले निर्णय नै ग¥यो, ‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व अरूलाई दिन सकिँदैन, जनमतका आधारमा एमाले नै प्रदेशमा पहिलो छ। अरूको नेतृत्व कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन, त्यसो गर्नु जनमतको अपमान हुन्छ।’ उक्त निर्णय पार्टी केन्द्रमा पनि पठाइयो। तर केन्द्रका नेताहरूबीच कर्णालीमा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भयो।

केन्द्रले प्रदेशको आवाज नसुनेपछि अन्ततः यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीको दौड छाडे। २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रले सुनुवाइ नगरेपछि पनि नेता कँडेलले आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री शाहीसँग राखेका थिए। तर कँडेलको उक्त प्रस्तावलाई मुख्यमन्त्री शाहीले पनि सुनेनन्।

संसद्मा आधा सांसद हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएपछि पूर्वएमाले भित्रभित्रै चिडिएको थियो। तर पछिल्लो समय बजेट कार्यान्वयन, राजनीतिक नियुक्ति, आयोगको गठन तथा नियुक्ति र योजना छनोटमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशको पार्टी कमिटी तथा संसदीय दललाई नै बेवास्ता गर्न थालेपछि आफूहरू अविश्वासकै प्रस्ताव ल्याउन बाध्य भएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह बताउँछन्। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा ललितबहादुर बुढाले लेखेका छन्।