प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै सरकार पक्षका वकिलले प्रधानमन्त्रीसँग असीमित अधिकार भएको बताएका छन्। नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले संसद् विघटन सदर हुनुपर्ने माग गरे।
अहिलको संविधानले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दाबी गरे । २०४७ सालमा जुन अधिकार राजामा थियो, अहिले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रहेको उनको तर्क गरे।
उनको तर्कपछि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले कहाँ दिएको छ भनी सोधे । जसको जवाफमा पाण्डेले भने, ‘हिजो राजामा भएको सम्पूर्ण अधिकार अहिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउँछन् । हिजो संसद् विघटन गरिपाऊँ भनेर राजालाई बिन्ती बिसाउनुपथ्र्यो तर अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको निर्णय गरेर राष्ट्रपतिमा पेस गर्ने कुरा स्पष्ट छ।’
संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्रीको हैसियत एउटै भएको उनको दाबी थियो । संविधानले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भनेको छ तर संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै भएको उनले दाबी प्रस्तुत गरे। आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।
