‘ठेकेदार साप, पुल बनाउनु पर्दैन ?’

‘ठेकेदार साप, पुल बनाउनु पर्दैन ?’ स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाको ‘युथ अफ आँधीखोला’ले सामाजिक सञ्जालमा यसरी नै खबरदारी ग¥यो।

दुई वर्षमा बनाउँछु भनेर ठेक्का लिएको पुल सात वर्षमा पनि किन बनाउनुभएन ? भनेर ठेकेदारको नाम र फोटोसहित सामाजिक सञ्जालमा राखेर सरोकारवालालाई खबरदारी गरिएको छ।

नागरिकस्तरबाटै यसरी खबरदारी हुन थालेपछि अहिले पुलको विषयले चर्चा पाउन थालेको छ । आँधीखोला गाउँपालिका–५ र ६ जोड्ने सेतीदोभानस्थित आँधीखोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको काम अलपत्र परेपछि यसको निर्माणका लागि दबाब दिन थालिएको हो । “स्याङ्जासँगै देशकै गौरवका रूपमा रहेको सिरुबारी सामुदायिक घरबाससम्म जोड्ने मुख्य सडकमा पुल अलपत्र परेपछि स्थानीयका साथै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक तथा स्थानीयवासीलाई सास्ती भएको छ”, युथ अफ आँधीखोलाका अध्यक्ष हरि ढकालले भने, “पुल समयमा बन्नुपर्ने मागसहित विगतमा पटक पटक आवाज उठायौँ, सुनवाइ नभएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब दिन बाध्य भएका हौँ।”

ठेकेदारले राजनीतिक पहुँचका भरमा पुल निर्माणमा ढिलाइ गरेपछि यहाँका बासिन्दा हैरानीमा परेकाले नागरिकस्तरबाट स्वतःफूर्तरूपमा दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्न बाध्य भएको ढकाल बताउँछन् । यही पुलको विषयलाई लिएर गत आइतबार नेपाली कांग्रेस आँधीखोला गाउँ कार्यसमितिले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको ध्यानाकर्षण गराएको सभापति नरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।

“पुल समयमा निर्माण सम्पन्न नभएका कारण सास्ती भयो”, उनले भने, “गाउँ कार्यसमितिको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो र सोही निर्णय मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका हौँ ।” पुल निर्माणका लागि व्यवसायी कान्छाराम अशेष जेभी कास्कीले २०७१ असोज २६ मा दुई वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

दुई वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सात वर्षमा पनि पुल निर्माण भएको छैन । पुल निर्माणका लागि २०७८ असार मसान्तसम्म समय थप गरिए पनि काम अघि बढेको छैन । तर ठकेदार कान्छाराम तामाङ पुलको धेरैजसो काम सकिएको र डेढ महिनाभित्र पूरै काम सम्पन्न हुने दाबी गर्छन्। “वर्षाका कारण समयमा ढलान गर्न सकिएन, कोभिड–१९ महामारीले पनि समस्या भयो”, उनले भने, “आगामी चैत मसान्तसम्म समय थप गरिएको छ, उक्त समयअगावै पुल निर्माण सम्पन्न गरिसक्छौँ ।” पुल निर्माणका लागि रु दुई करोड ९० लाख ठेक्का सम्झौता भएको थियो। रासस