प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग पारित नहुने सम्भावना देखिएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका सांसदले मात्र महाअभियोग पारित गर्न आवश्यक संसद्मा कायम भएको संख्याको दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। महाअभियोग पारित गर्न निर्णायक बन्न पुगेको एमालेले भने महाअभियोगको पक्षमा समर्थन नगर्ने नीति लिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य भए पनि महाअभियोग पारित गर्न संसद्मा तत्काल कायम रहेको संख्याको दुईतिहाइ चाहिन्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ जना सांसद छन् । तीमध्ये विजयकुमार गच्छदार, अफ्ताफ आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन १ सय ८१ जना आवश्यक पर्छ । गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी पनि महाअभियोगको विषयमा मौन छ ।हाल संसद्मा एमालेका ९७, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ४९, एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादीका १९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३, जनमोर्चाका १, राप्रपाका १ र नेमकिपा १ जना सांसद रहेका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।