यी हुन् १४ राष्ट्रहरु
एन्टीगुआ एण्ड बरबुडा, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, बेलीज, बहामास, ग्रेनाडा, जमैका, सेन्ट किट्स, पपुआ न्यु गिनी, न्युजिल्याण्ड, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट एण्ड ग्रनाडा, टुभालु र सोलोमन टापु समूह।
पछिल्लो समय राष्ट्रमण्डल सदस्यहरुभित्र बेलायती दरबारलाई राज्य प्रमुख बनाउने परम्परा त्याग्नुपर्ने माग बढ्न थालेको छ । सन् २०२१ बार्बाडोसले बेलायती महारानीलाई राज्य प्रमुख मान्ने परम्परा त्याग्दै आफ्नै राष्ट्रपति चुन्यो । त्यसयता अन्य राष्ट्रमण्डल सदस्यहरु एन्टिगुवा र बर्मुडा, बहामास, जमैका र सेन्ट किट्स–नेभिसले पनि गणतन्त्रको माग उठ्न थालेका छन्।
जुन राष्ट्रमण्डल मुलुकहरुले अहिले पनि बेलायती राजशाहीलाई राज्य प्रमुख मान्छन्, त्यो धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक हुन्छ । ती मुलुकका राजनीतिक निर्णयहरू निर्वाचित संसदले लिन्छन् र प्रधानमन्त्रीद्वारा लागू गरिन्छ । तथापि राज्य प्रमुखका हिसाबमा बेलायत राजा÷रानीका केही संवैधानिक जिम्मेवारी भने हुन्छन्, जुन मुलुक पिच्छे फरक छ।
उदाहरणका लागि, तिनले कानुनको औपचारिक स्वीकृति दिने, केही अधिकृत नियुक्त गर्ने र राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गर्ने काम गर्छन् । संवैधानिक राजतन्त्र भएकाले बेलायतको रानी वा राजाले निर्वाचित सरकारलाई चलाउन सक्दैनन् । तर केही असाधारण परिस्थितिमा ब्रिटिश क्राउनलाई सरकार बर्खास्त गर्ने अधिकार हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि एकपटक मात्र यो अधिकार प्रयोग भएको छ ।
सन् १९७५ मा अष्ट्रेलियामा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई महारानीले नियुक्त गरेका गभर्नर जनरलले बर्खास्त गरेका थिए। ब्रिटिश राजतन्त्र प्रतीकात्मक हुनसक्छ, तर शाही परिवारको खर्च भने ठूलो छ । सन् २०२०–२१ मा शाही परिवारले देशको सरकारी कोषको ८६.३ मिलियन पाउण्ड खर्च गर्यो । यसमा अझ उनीहरूको सुरक्षाको लागत समावेश छैन। एजेन्सी
